बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
पटना:
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि हर प्रकार के सरकारी योजना के लाभार्थियों के लिए आधारकार्ड बनाया जाना बहुत आवश्यक होगा और राज्य सरकार इसके पक्ष में है और आधार सीडिंग के लिए अनवरत प्रयत्न जारी है. बिहार विधान परिषद में भाजपा सदस्य मंगल पांडेय द्वारा पूछे गए एक अल्पसूचित प्रश्न का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी द्वारा दिए जा रहे जवाब के बीच हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर प्रकार के सरकारी योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग को बहुत आवश्यक बताया और कहा कि राज्य सरकार इसके पक्ष में है तथा इसके लिए अनवरत प्रयत्न जारी है.
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की पहचान का आधार सामाजिक आर्थिक जनगणना है और उसके आंकड़े के अनुसार लाभुकों की सूची बनी पर उसमें मौजूद त्रुटि को दूर करने तथा इसमें पादर्शिता के लिए इसकी आधार सीडिंग आवश्यक है.
नीतीश ने कहा कि इस मामले में अंतिम तौर पर आधार सीडिंग हो जाने पर तभी सभी तरह की त्रुटि का निष्पादन हो जाएगा. उन्होंने कहा कि उक्त जनगणना के आधार पर योग्य ठहराए गए लाभुकों में अगर कोई त्रुटि पाई जा रही है, तो उसे विभागीय स्तर पर दूर किया जा रहा है. नीतीश ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से यह कोशिश जारी है कि प्रदेश के सभी नागरिक का आधार सीडिंग हो जाए और राज्य सरकार द्वारा आधार कार्ड बनाए जाने के लिए कई केंद्र खोले गए हैं. वह सारे जनप्रतिनिधियों से कहेंगे कि इसका प्रचार प्रसार भी करें.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की पहचान का आधार सामाजिक आर्थिक जनगणना है और उसके आंकड़े के अनुसार लाभुकों की सूची बनी पर उसमें मौजूद त्रुटि को दूर करने तथा इसमें पादर्शिता के लिए इसकी आधार सीडिंग आवश्यक है.
नीतीश ने कहा कि इस मामले में अंतिम तौर पर आधार सीडिंग हो जाने पर तभी सभी तरह की त्रुटि का निष्पादन हो जाएगा. उन्होंने कहा कि उक्त जनगणना के आधार पर योग्य ठहराए गए लाभुकों में अगर कोई त्रुटि पाई जा रही है, तो उसे विभागीय स्तर पर दूर किया जा रहा है. नीतीश ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से यह कोशिश जारी है कि प्रदेश के सभी नागरिक का आधार सीडिंग हो जाए और राज्य सरकार द्वारा आधार कार्ड बनाए जाने के लिए कई केंद्र खोले गए हैं. वह सारे जनप्रतिनिधियों से कहेंगे कि इसका प्रचार प्रसार भी करें.
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