अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद के मामले में भारत के खिलाफ प्रतिबंधों की संभावित छूट को लेकर अमेरिका की ओर से कोई वादा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) में इस तरह की देश आधारित छूट का कोई प्रावधान नहीं है. रूस की ओर से भारत को S-400मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की रिपोर्ट के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'जो बाइडेन प्रशासन सभी सहयोगियों और भागीदारों से रूस के साथ लेनदेन को त्यागने का भी आग्रह करता है जो CAATSA के तहत प्रतिबंधों का जोखिम उठाते हैं. '
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समझा जाता है कि रूस अगले महीने के मध्य तक भारत को एस-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप की आपूर्ति करेगा. एस-400 सौदे को लेकर घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष इसके लिये प्रतिबद्ध हैं.गौरतलब है कि भारत ने दीर्घकालीन जरूरतों के मद्देनजर अक्टूबर 2019 में रूस के साथ पांच S-400 सरफेस टु एयर मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करार पर हस्ताक्षर किए थे. नई दिल्ली में 19वें भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान यह हस्ताक्षर किए गए थे.
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वॉशिंगटन ने संकेत दिया है कि रूस के साथ S-400 सिस्टम CAATSA प्रतिबंध के तहत आ सकते हैं. CAATSA का मतलब ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट' है. CAATSA अमेरिका का संघीय कानून है जो ईरान, रूस और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाता है.
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