वाशिंगटन:
अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) की गोपनीय टेलीफोन और इंटरनेट सर्विलांस कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं लीक करने वाले एडवर्ड स्नोडेन को रूस की ओर से एक वर्ष का अस्थाई शरण दिए जाने से नाराज अमेरिकी सांसदों ने गुरुवार को मास्को को ‘कठोर प्रतिक्रिया’ की चेतावनी दी।
मास्को के निर्णय को अमेरिका-रूस के रिश्तों के लिए धक्का बताते हुए शीर्ष अमेरिकी सीनेटर ने मांग की कि स्नोडेन को अमेरिका को लौटा दिया जाए। 30 वर्षीय स्नोडेन आपराधिक आरोपों में अमेरिका में वांछित है।
अधिकार सम्पन्न ‘सीनेट की विदेश मामलों की समिति’ के अध्यक्ष रॉबर्ट मेनेंडेज ने कहा, ‘‘एडवर्ड स्नोडेन एक भगोड़ा है, जिसकी जगह संयुक्त राज्य (अमेरिका) की अदालत में है, रूस में शरण पाने का हक रखने वाला एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं।’’
मेनेंडेज ने कहा, ‘‘इस बात से इतर कि रूस एक वर्ष के लिए शरण दे रहा है यह कदम अमेरिका-रूस के रिश्तों के लिए धक्का है।’’ सीनेटर ग्राहम ने कहा, ‘‘रूसी सरकार के आज का कदम इससे ज्यादा उकसावे वाला नहीं हो सकता था और यह संकेत है कि ब्लादिमिरि पुतिन के मन में स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति (बराक) ओबामा के लिए सम्मान की कमी है।’’
व्हाइट हाउस और विदेश मंत्रालय ने इस मामले में तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोनों व्हाइट हाउस और विदेश मंत्रालय आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, इस दौरान इस मुद्दे के उठने की संभावना है।
मास्को के निर्णय को अमेरिका-रूस के रिश्तों के लिए धक्का बताते हुए शीर्ष अमेरिकी सीनेटर ने मांग की कि स्नोडेन को अमेरिका को लौटा दिया जाए। 30 वर्षीय स्नोडेन आपराधिक आरोपों में अमेरिका में वांछित है।
अधिकार सम्पन्न ‘सीनेट की विदेश मामलों की समिति’ के अध्यक्ष रॉबर्ट मेनेंडेज ने कहा, ‘‘एडवर्ड स्नोडेन एक भगोड़ा है, जिसकी जगह संयुक्त राज्य (अमेरिका) की अदालत में है, रूस में शरण पाने का हक रखने वाला एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं।’’
मेनेंडेज ने कहा, ‘‘इस बात से इतर कि रूस एक वर्ष के लिए शरण दे रहा है यह कदम अमेरिका-रूस के रिश्तों के लिए धक्का है।’’ सीनेटर ग्राहम ने कहा, ‘‘रूसी सरकार के आज का कदम इससे ज्यादा उकसावे वाला नहीं हो सकता था और यह संकेत है कि ब्लादिमिरि पुतिन के मन में स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति (बराक) ओबामा के लिए सम्मान की कमी है।’’
व्हाइट हाउस और विदेश मंत्रालय ने इस मामले में तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोनों व्हाइट हाउस और विदेश मंत्रालय आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, इस दौरान इस मुद्दे के उठने की संभावना है।
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