अमेरिकी राज्यों ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को लेकर मेटा पर दायर किया मुकदमा

अमेरिका के दर्जनों राज्य मेटा और इसकी इंस्टाग्राम पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की लत भरे नेचर के जरिए युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा कर रहे हैं. मंगलवार को ओकलैंड, कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में दायर एक शिकायत में, कैलिफोर्निया और इलिनोइस सहित 33 राज्यों ने कहा कि मेटा, जो फेसबुक भी संचालित करता है, उसने अपने प्लेटफार्मों के महत्वपूर्ण खतरों के बारे में जनता को बार-बार गुमराह किया है और जान-बूझकर छोटे बच्चों और किशोरों को नशे की लत में डाल दिया है.

शिकायत में कहा गया है, "मेटा ने युवाओं और किशोरों को लुभाने, अपने साथ जोड़ने और अंततः फंसाने के लिए शक्तिशाली और अभूतपूर्व प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया है. जिसका मकसद मुनाफ़ा कमाना है." मुकदमा पर्याप्त नागरिक दंड सहित विभिन्न प्रकार के उपायों की मांग करता है.

मेटा पर कई मुकदमा दर्ज
मेटा मुकदमा बच्चों और किशोरों की ओर से सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों की श्रृंखला में नई है. बाइटडांस का टिकटॉक और गूगल का यूट्यूब भी सोशल मीडिया की लत के बारे में बच्चों और स्कूल जिलों की ओर से दायर सैकड़ों मुकदमों का विषय हैं.

मेटा ने एक बयान में कहा, "हम निराश हैं कि किशोरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई ऐप्स के लिए स्पष्ट, आयु-उपयुक्त मानक बनाने के लिए कंपनियों के साथ उत्पादक रूप से काम करने के बजाय, अटॉर्नी जनरल ने ये रास्ता चुना है."

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि मेटा ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि युवा सोशल मीडिया पर जितना संभव हो उतना समय बिताएं, ये जानने के बावजूद कि किशोर मस्तिष्क अन्य यूजर्स से पसंद के रूप में अप्रूवल की जरूरत के प्रति संवेदनशील होते हैं. मुकदमे में कहा गया है कि मेटा ने सार्वजनिक रूप से इस बात से इनकार किया कि उसका सोशल मीडिया हानिकारक है.

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि मेटा ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के डेटा के संग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का भी उल्लंघन किया है.

नौ अन्य राज्यों द्वारा मंगलवार को इसी तरह के मुकदमे दायर करने की उम्मीद है, जिससे मुकदमा करने वाले राज्यों की कुल संख्या 42 हो जाएगी.

मेनलो पार्क, कैलिफ़ोर्निया, कंपनी और अन्य सोशल मीडिया कंपनियां पहले से ही बच्चों और स्कूल जिलों की ओर से इसी तरह के दावे करते हुए सैकड़ों मुकदमों का सामना कर रही हैं.