बाइडन प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीति पलटी, नागरिकता संबंधी नीति में किया बदलाव

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने स्वाभाविक तौर पर अमेरिकी नागरिकता पाने के योग्य लोगों के लिए पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीति को पलटते हुए 2008 की नीति को अपनाने की घोषणा की है. इस फैसले से सभी योग्य लोगों के लिए नागरिकता पाने का मार्ग और आसान होगा. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईसी) ने सोमवार को कहा कि यह नई नीति एक मार्च से लागू होगी. यूएससीआईसी ने पिछले साल एक दिसम्बर को नागरिकता परीक्षा में बदलाव किया था, जिसे 2020 नागरिकता परीक्षा कहा जाता है.

पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने स्वाभाविक तौर पर अमेरिकी नागरिकता पाने के योग्य लोगों के लिए नागरिकता परीक्षा में बदलाव करने का फैसला किया था. इसके तहत प्रश्न की संख्या 100 से बढ़ाकर 128 कर दी गयी थी और बहुवैकल्पिक सवालों में राजनीतिक और वैचारिक रुझानों की परख करने का फैसला किया गया.

सहयोगियों से संबंध मजबूत करेगा अमेरिका, एक बार फिर दुनिया से जुड़ेगा : जो बाइडेन

नीति को बदलने की घोषणा करते हुए यूएससीआईएस ने कहा कि एजेंसी का मानना है कि एक दिसंबर, 2020 को या उससे पहले आवेदन करने वालों के लिए संशोधित नागरिकता परीक्षा अनजाने में संभावित अवरोधक हो सकती है.

बयान में कहा गया, ‘यह फैसला हमारे कानूनी आव्रजन तंत्र में फिर से भरोसा बहाल करने के लिए शासकीय आदेश के ढांचे के अनुरूप है. इसके तहत सभी योग्य लोगों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रावधान है. इसके साथ ही स्वाभाविक तौर पर नागरिकता पाने के योग्य लोगों के लिए अवरोधक भी खत्म करने की प्रतिबद्धता जतायी गयी है.'

बाइडन प्रशासन भारत के साथ रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करना चाहता है : अमेरिकी अधिकारी

स्वाभाविक तौर पर अमेरिकी नागरिकता पाने के योग्य लोगों को इसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है. परीक्षा में पास करने के लिए अमेरिका के इतिहास, सिद्धांतों और सरकार के गठन सबंधी जानकारी होनी जरूरी है.