अमेरिका के सांसद ने कश्मीर में स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है और भारत सरकार से घाटी में पाबंदियों को हटाने की मांग की है. कांग्रेस के सदस्य एंटोनी जी ब्रॉन ने कहा, 'मैं कश्मीर में हुई हाल की गतिविधियों को लेकर काफी चिंतित हूं. क्षेत्र का सैन्यकरण करने से एक ऐसी स्थिति बन गई है, जिसमें एक भूल के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं.' ब्रॉन शक्तिशाली 'हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी' के उपाध्यक्ष हैं. उन्होंने कहा कि कश्मीर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोगों के जमा होने और उनकी आवाजाही पर पाबंदियां लगी हुई हैं जो 'चिंतनीय' है. ब्रॉन ने मांग की कि इन अधिकारियों को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए.
सांसद ने कहा, 'मैं भारत और पाकिस्तान की सरकारों से सयंम बरतने की अपील करता हूं और उनसे अमेरिका के साथ मिलकर तनाव कम करने के लिए बातचीत की मेज़ पर आने की अपील करता हूं.' उन्होंने कहा कि वह इस मानवीय संकट का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए कांग्रेस में अपने सहयोगियों और प्रशासन के साथ काम करते रहेंगे. कांग्रेस की सदस्य इल्हान उमर ने ट्वीट किया कि भारत सरकार की ओर से कश्मीर में सभी संचार माध्यम बंद किए 40 दिन से ज्यादा वक्त हो गया है.
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उन्होंने कहा, 'मैंने एक पत्र लिखकर भारत सरकार से सभी संचार माध्यमों को बहाल करने का आग्रह किया है. साथ में भारत और पाकिस्तान सरकार से क्षेत्र में निष्पक्ष जांच की इजाजत देने की भी अपील की है.' भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करना देश का 'आंतरिक मामला' है.
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भारत ने कश्मीर घाटी में पाबंदियां लगाने का बचाव करते हुए कहा कि ऐसा पाकिस्तान को क्षेत्र में आतंकवाद फैलाने से रोकने के लिए किया गया है. पिछले हफ्ते, भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य प्रमीला जयपाल और एक अन्य सांसद ने विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ से अनुरोध किया था कि वह भारत को जम्मू-कश्मीर में संचार माध्यमों पर से रोक को तुरंत हटाने के लिए समझाएं.
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