वाशिंगटन:
भारत की काफी समय से लंबित मांग पूरी करते हुए ओबामा प्रशासन ने गणतंत्र दिवस से पूर्व कम से कम नौ भारतीय अंतरिक्ष एवं रक्षा संबंधी कंपनियों को प्रतिबंधित कंपनियों की अपनी सूची से हटा दिया है। इन नौ कंपनियों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान (डीआरडीओ) शामिल हैं। वाणिज्य सचिव गैरी लॉके ने संघीय रजिस्ट्री में एक संघीय अधिसूचना जारी होने के बाद कहा, आज की कार्रवाई अमेरिका-भारत रणनीतिक साझीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर और निर्यात नियंत्रक सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है, जिससे उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार और सहयोग सुगम होगा। यह अधिसूचना लॉके की अगुवाई में एक अमेरिकी कारोबारी प्रतिनिधिमंडल की नई दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई की यात्रा से पहले जारी की गई। यह अधिसूचना उस निर्यात नियंत्रक नीति संबंधी पहल का कार्यान्वयन करने की दिशा में पहला कदम है, जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 8 नवंबर, 2010 को की थी। सूची से जिन कंपनियों को हटाया गया है, वे हैं:- भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), डीआरडीओ की चार अधीनस्थ कंपनियां- आर्मामेंट रिसर्च एंड डवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट (एआरडीए), डिफेन्स रिसर्च एंड डवलपमेंट लैब (डीआरडीएल), मिसाइल रिसर्च एंड डवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटॅरी तथा इसरो की चार अधीनस्थ कंपनियां- लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर, सॉलिड प्रोपेलेंट स्पेस बूस्टर प्लांट (एसपीआरओबी), श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर (एसएचएआर) और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (वीएसएससी) हैं।
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