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This Article is From Feb 22, 2012

अफगान कुरान विवाद पर अमेरिका ने मांगी माफी

अफगान कुरान विवाद पर अमेरिका ने मांगी माफी
वाशिंगटन: अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों द्वारा पवित्र कुरान के साथ किए गए ‘अनुचित सलूक’ को लेकर रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा की अगुवाई में अमेरिका ने अफगानिस्तान की जनता से माफी मांगी है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम अफगान जनता से माफी मांगते हैं और जो कुछ भी हुआ, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।’’

संवाददाताओं ने उनसे बगराम एयरबेस पर हुई इस घटना के बारे में पूछा था। घटना को लेकर देश भर में कड़ी नाराजगी जाहिर की गई थी। कार्नी ने कहा, ‘‘यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जो अफगान जनता की मजहबी आस्था के प्रति हमारी सेना का सम्मानपूर्ण नजरिया कदापि जाहिर नहीं करती।’’ उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सैन्य नेताओं ने इन गैर-इरादतन कृत्यों के लिए माफी मांगी है और आईएसएएफ पूरे मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि आईएसएएफ यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

व्हाइट हाउस के बयान से पहले रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने भी इस घटना को लेकर माफी मांगी। उन्होंने एक बयान में कहा. ‘‘सुबह आईएसएएफ के कमांडर जनरल जॉन एलेन ने मुझे बगराम एयरबेस पर कुरान सहित मजहबी सामान के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने की घटना के बारे में बताया।’’ अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि एलेन और वह (पेनेटा) इस घटना के लिए अफगान जनता से माफी मांगते हैं और घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं अमेरिकी सेना के नजरिये का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं।

पेनेटा ने कहा, ‘‘हम अफगान जनता की मजहबी आस्था का पूरा सम्मान करते हैं।’’ उन्होंने कहा कि वह अफगान सरकार के साथ मिलकर इस मामले की शीघ्र और निर्णायक जांच करने के जनरल एलेन के विचार का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जांच के नतीजों की मैं सावधानीपूर्वक समीक्षा करूंगा, ताकि यह सुनिश्चित हो कि हम ऐसे आवश्यक कदम उठाएं, जिनसे ऐसी घटना फिर कभी न हो।’’

विदेश मंत्रालय ने इस घटना को भयावह करार दिया है। विदेशमंत्री हिलेरी क्लिंटन को इस घटना के बारे में बताया जा चुका है। मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने कहा, ‘‘यह घटना अमेरिकियों की सहिष्णुता, मानवाधिकारों को बनाए रखने और मजहबी स्वतंत्रता के मानकों के अनुरूप नहीं है।’’

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