प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:
अमेरिका ने पाक राजनयिकों के मूवमेंट को सीमित कर दिया है. वे जिस शहर में पोस्टेड हैं उसके 40 किलोमीटर के दायरे में ही मूव कर सकते हैं.इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने भी अमेरिकी राजनयिकों पर इसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया है.
अमेरिका ने इस प्रतिबंध को 10 दिन के लिए टाला था, क्योंकि बातचीत चल रही थी. अमेरिका में पाक राजदूत के मुताबिक पाक राजनयिकों और उनके परिवारों को 25 मील (40किमी) से बाहर की यात्रा के लिए पांच दिन पहले अनुमति लेनी होगी.
उधर, पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्टों पर अमेरिकी राजनयिकों के फास्ट ट्रैक्ट लगेज क्लियरेंस, एक से अधिक पासपोर्ट रखने की सुविधा ख़त्म कर दी है और वीज़ा तारीख पर सख़्त अमल करने का फ़ैसला लिया है. अब पाक में अमेरिकी डिप्लोमैट अपनी कारों पर टिंटेड ग्लास भी नहीं लगा सकेंगे.
यह भी पढ़ें : पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों को सिख श्रद्धालुओं से मिलने से रोका, भारत ने जताया विरोध
पाक में कांसुलेट के गैर राजनयिक कर्मचारियों की कार को अब डिप्लोमैटिक नंबर नहीं मिलेगा, लोकल नंबर लेना होगा. सुरक्षा भी वापस ली जाएगी. सभी अमेरिकी डिप्लोमैट को अपने मोबाइल सिम के इस्तेमाल के लिए बायोमैट्रिक्स कराना होगा. किराए के घर के लिए भी सरकार से नो आब्जेक्शन लेना होगा.
VIDEO : एनआईए की लिस्ट में पाक डिप्लोमैट
पाक विदेश मंत्रालय ने ये सारे फैसले नोटिफिकेशन के ज़रिए सामने रखे हैं जिसे पाक विदेश मंत्रालय ने जारी किया है.
अमेरिका ने इस प्रतिबंध को 10 दिन के लिए टाला था, क्योंकि बातचीत चल रही थी. अमेरिका में पाक राजदूत के मुताबिक पाक राजनयिकों और उनके परिवारों को 25 मील (40किमी) से बाहर की यात्रा के लिए पांच दिन पहले अनुमति लेनी होगी.
उधर, पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्टों पर अमेरिकी राजनयिकों के फास्ट ट्रैक्ट लगेज क्लियरेंस, एक से अधिक पासपोर्ट रखने की सुविधा ख़त्म कर दी है और वीज़ा तारीख पर सख़्त अमल करने का फ़ैसला लिया है. अब पाक में अमेरिकी डिप्लोमैट अपनी कारों पर टिंटेड ग्लास भी नहीं लगा सकेंगे.
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पाक में कांसुलेट के गैर राजनयिक कर्मचारियों की कार को अब डिप्लोमैटिक नंबर नहीं मिलेगा, लोकल नंबर लेना होगा. सुरक्षा भी वापस ली जाएगी. सभी अमेरिकी डिप्लोमैट को अपने मोबाइल सिम के इस्तेमाल के लिए बायोमैट्रिक्स कराना होगा. किराए के घर के लिए भी सरकार से नो आब्जेक्शन लेना होगा.
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पाक विदेश मंत्रालय ने ये सारे फैसले नोटिफिकेशन के ज़रिए सामने रखे हैं जिसे पाक विदेश मंत्रालय ने जारी किया है.
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