सीरिया में लंबे वक्त से संघर्ष चल रहा है (फाइल फोटो)
संयुक्त राष्ट्र:
सीरिया के मुद्दे पर रूस और यूरोपीय संघ के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. यूरोपीय संघ ने अप्रैल माह में सीरिया को छह अरब डॉलर की सहायता राशि देने का वादा किया था. न्यूयॉर्क में गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर यूरोपीय संघ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में रूस के उप विदेश मंत्री जेन्नडी गातिलोव ने कहा कि सहायता राशि का इस्तेमाल सीरियाई राष्ट्रपति बशर-अल-असद पर दवाब बनाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है. हालांकि यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने कहा कि यह राशि तब तक सीरिया को नहीं दी जाएगी, जब तक युद्ध को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वार्ता में एक विश्वसनीय राजनीतिक परिवर्तन पर समझौता नहीं हो जाता. बहरहाल, गातिलोव ने कहा कि स्कूलों, अस्पतालों और महत्वपूर्ण ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए इस राशि की जरूरत अभी है.
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ब्रिटेन ने दलील दी कि यह राशि असद शासन को इनाम के रूप में नहीं दी जानी चाहिए, जबकि फ्रांस ने आरोप लगाया है कि दमिश्क लगातार मानवीय सहायताओं को बाधित कर रहा है. सीरिया में सात साल से युद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक 3,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक नेताओं के जुटने के दौरान उठने वाले शीर्ष कूटनीतिक मुद्दों में इस वर्ष सीरिया में चल रहे युद्ध के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है. इस बार ज्यादा जोर उत्तर कोरिया और ईरान से उत्पन्न होने वाले परमाणु खतरों पर दिया गया है.
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संयुक्त राष्ट्र सीरिया सरकार और विपक्ष के बीच शांति वार्ता का अगला चरण अगले महीने शुरू करने की योजना बना रहा है. हालांकि पूर्व में की गई वार्ताओं का नतीजा शून्य रहा है. (इनपुट AFP से)
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ब्रिटेन ने दलील दी कि यह राशि असद शासन को इनाम के रूप में नहीं दी जानी चाहिए, जबकि फ्रांस ने आरोप लगाया है कि दमिश्क लगातार मानवीय सहायताओं को बाधित कर रहा है. सीरिया में सात साल से युद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक 3,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक नेताओं के जुटने के दौरान उठने वाले शीर्ष कूटनीतिक मुद्दों में इस वर्ष सीरिया में चल रहे युद्ध के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है. इस बार ज्यादा जोर उत्तर कोरिया और ईरान से उत्पन्न होने वाले परमाणु खतरों पर दिया गया है.
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संयुक्त राष्ट्र सीरिया सरकार और विपक्ष के बीच शांति वार्ता का अगला चरण अगले महीने शुरू करने की योजना बना रहा है. हालांकि पूर्व में की गई वार्ताओं का नतीजा शून्य रहा है. (इनपुट AFP से)