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This Article is From Jul 23, 2020

भारतीयों को ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार : शीर्ष सीनेटर

रिपब्लिकन पार्टी के एक शीर्ष सीनेटर ने कहा कि भारतीय नागरिकों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र या ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.

भारतीयों को ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार : शीर्ष सीनेटर
माइक ली रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर हैं. (फाइल फोटो)
  • रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर हैं माइक ली
  • विधायी प्रस्ताव लाने की अपील की
  • अमेरिका में इस साल होने हैं राष्ट्रपति चुनाव
वॉशिंगटन:

रिपब्लिकन पार्टी के एक शीर्ष सीनेटर ने कहा कि भारतीय नागरिकों (Indian Citizens) को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र या ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. उन्होंने अपने सीनेटर साथियों से इस समस्या का निदान करने के लिए एक विधायी प्रस्ताव लाने की अपील भी की. ‘ग्रीन कार्ड' को आधिकारिक तौर पर स्थायी निवास कार्ड कहा जाता है. अमेरिका में प्रवासियों को यह दस्तावेज एक सबूत के तौर पर दिया जाता है कि उसे स्थायी तौर पर वहां रहने का विशेषाधिकार हासिल है.

सीनेटर माइक ली (Mike Lee) ने बुधवार को कहा कि मौजूदा ग्रीन कार्ड नीति में आव्रजकों के बच्चों के लिए कुछ नहीं हैं, जिनके माता-पिता (जिनकी मौत हो चुकी है) के ग्रीन कार्ड आवेदन को अंततः अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं थी. ली ने सीनेटर में कहा, ‘‘भारत से अभी आने वाले किसी भी व्यक्ति को ईबी-3 ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए 195 साल लगेंगे .''

2019 वित्त वर्ष में श्रेणी 1 (ईबी1) में 9008, श्रेणी 2 (ईबी2) में 2908 और श्रेणी 3 (ईबी3) में 5083 भारतीय नागरिकों को ग्रीन कार्ड दिए गए. ईबी1-3 एक अलग श्रेणी का रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड है. सीनेटर डीक डर्बिन ने कहा, ‘‘ यहां अस्थायी कामकाजी वीजा पर काम कर रहे कई लोगों के लिए ग्रीन कार्ड काफी महत्वपूर्ण है. बैकलॉग (लंबित मामले) परिवारों को अपनी आव्रजन स्थिति को खोने के खतरे में डालता है क्योंकि कई साल इंतजार कर उन्हें बैकलॉग खत्म होने के बाद यह ग्रीन कार्ड मिलता है.''

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा द्विदलीय समझौता आव्रजक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्य जो बैकलॉग में फंसे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सुधार जोड़ेगा, जो कि मूल विधेयक में नहीं हैं. वे अप्रवासी का दर्जा खोए बिना अब नौकरी बदल सकेंगे और यात्रा कर सकेंगे. आव्रजक कर्मचारियों के बच्चों को भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें निर्वासित ना किया जाए.''

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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