File photo
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान सरकार ने आने वाले रमजान के पाक महीने में फांसी की सजा पर स्थगन लगा दिया है।
समाचार पत्र 'डॉन' के मुताबिक, संघीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर प्रांतीय सरकार से भी आदेश का पालन करने का आग्रह किया। रमजान के पाक महीने में मुसलमान रोजा (हर रोज सुबह से शाम तक का उपवास) रखते हैं।
बीते साल पेशावर के सैन्य स्कूल में तालिबान आतंकवादियों के हमले के बाद संघ सरकार ने देश में मृत्युदंड पर लगा प्रतिबंध आतंकवाद संबंधी मामलों के लिए 17 दिसंबर 2014 को हटा दिया था। इस हमले में 150 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे।
बाद में देश के अंदर सभी आपराधिक मामलों के लिए मृत्युदंड पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान कई सजायाफ्ता कैदियों को फांसी दे चुका है।
संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार पर्यवेक्षक ने पाकिस्तान सरकार से मृत्युदंड पर फिर से प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।
समाचार पत्र 'डॉन' के मुताबिक, संघीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर प्रांतीय सरकार से भी आदेश का पालन करने का आग्रह किया। रमजान के पाक महीने में मुसलमान रोजा (हर रोज सुबह से शाम तक का उपवास) रखते हैं।
बीते साल पेशावर के सैन्य स्कूल में तालिबान आतंकवादियों के हमले के बाद संघ सरकार ने देश में मृत्युदंड पर लगा प्रतिबंध आतंकवाद संबंधी मामलों के लिए 17 दिसंबर 2014 को हटा दिया था। इस हमले में 150 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे।
बाद में देश के अंदर सभी आपराधिक मामलों के लिए मृत्युदंड पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान कई सजायाफ्ता कैदियों को फांसी दे चुका है।
संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार पर्यवेक्षक ने पाकिस्तान सरकार से मृत्युदंड पर फिर से प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।
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