पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को कहा कि वह मुम्बई आतंकवादी हमले के कथित साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की हिरासत को निलंबित करने के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी।
गृहमंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सरकार ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अंतर्अदालती अपील करने का निर्णय लिया है।’’ पाकिस्तान के अटार्नी जनरल इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अंतर्अदालती अपील दायर करेंगे। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को लखवी को सशर्त जमानत दी थी। लखवी ने अपनी हिरासत खत्म करने की मांग की थी। उसे सार्वजनिक व्यवस्था बहाली (एमपीओ) अध्यादेश के तहत हिरासत में लिया गया था।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के एक दिन बाद कल लखवी को अपहरण के एक मामले में दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
18 दिसंबर को इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधक अदालत ने जमानत दी थी। लेकिन संघीय सरकार ने एमपीओ अध्यादेश के तहत अडियाला जेल में उसकी हिरासत बढ़ा दी थी जिसके बाद वह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय पहुंचा था।
सरकार आतंकवाद निरोधक अदालत से लखवी को जमानत मिलने को चुनौती देने का पहले ही ऐलान कर चुकी है।
लखवी और छह अन्य आरोपी- अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और युनूस अंजुम कथित रूप से मुम्बई हमले की पूरी साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने में शामिल रहे हैं। मुम्बई में 26 नवंबर, 2008 को हुए इस हमले में 166 लोग मारे गए थे।
लखवी को दिसंबर, 2008 में गिरफ्तार किया गया था और 25 नवंबर, 2009 को मुम्बई हमला मामले में छह अन्य के साथ अभ्यारोपित किया गया था।
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