पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने आईएमएफ से कर्ज के लिए मांगी अमेरिका की मदद

भारत का एक और पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है. अपने घटते विदेशी भंडार को देख सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आईएमएफ से लगभग 1.2 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण के शीघ्र वितरण के लिए अमेरिका की शरण में पहुंच गए हैं. बाजवा ने इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमेन के साथ फोन पर बात की और व्हाइट हाउस और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग से भी अपील की कि वे आईएमएफ को लगभग 1.2 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण में तेजी लाने के लिए कहे. समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया पाकिस्तान (एपीपी) ने पाकिस्तानी सेना के सूत्रों के हवाले से खबर दी है.

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद ने यहां एक साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, "मैं समझता हूं कि बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस स्तर पर, मुझे इस चर्चा की सामग्री के बारे में सीधे जानकारी नहीं है." अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पहले ही 13 जुलाई को पाकिस्तान को 1.17 डॉलर के ऋण के लिए "कर्मचारी स्तर की मंजूरी" दे दी है. आईएमएफ के एक अधिकारी के हवाले से एपीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए ऋण मंजूरी की घोषणा के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है. अधिकारी के मुताबिक स्टाफ स्तर की मंजूरी और बोर्ड की मंजूरी में बड़ा अंतर है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना प्रमुख की अपील जुलाई में वरिष्ठ नागरिक पाकिस्तानी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच अलग-अलग बैठकों के मद्देनजर आई है, जिनमें से कोई भी धन के शीघ्र वितरण के लिए बातचीत करने में कामयाब नहीं हुआ. रिपोर्ट में कहा गया है, "कई वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों ने पिछले हफ्ते आईएमएफ और विश्व बैंक में अमेरिका और अन्य प्रमुख हितधारक देशों के साथ मुलाकात की है ताकि आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड के फैसलों के समय के बारे में चिंताएं दर्ज की जा सकें, पूर्व की कार्रवाई पर पाकिस्तान की प्रगति की समीक्षा में तेजी लाने के लिए दबाव डाला जा सके." 

ऊर्जा आयात की ऊंची कीमतों ने पाकिस्तान को भुगतान संतुलन के एक बड़े संकट के कगार पर खड़ा कर दिया है. विदेशी कर्ज और अन्य भुगतानों के कारण पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से गिरावट जारी है. केंद्रीय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुमानों के अनुसार, 22 जुलाई को पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा नौ अरब अमेरिकी डॉलर से नीचे चली गई. जून महीने में देश का चालू खाता घाटा बढ़कर 2.3 अरब डॉलर हो गया है. बाजवा और शर्मन के बीच कथित बातचीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने एआरवाई न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "अगर ये रिपोर्ट सही हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक देश के रूप में कमजोर हो रहे हैं" क्योंकि यह सेना प्रमुख का काम नहीं था.

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उन्होंने कहा, "मुझे डर है कि अमेरिकी मांगों के कारण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हो जाएगी और अंततः पाकिस्तान को नुकसान होगा." एपीपी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, "अगर सरकार इस कठिन महीने से उबर सकती है, तो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के अच्छे अवसर हैं, लेकिन अगस्त आसान नहीं होगा." न्यूयॉर्क स्थित रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने शुक्रवार को पाकिस्तान की लंबी अवधि की रेटिंग को 'स्थिर' से संशोधित कर 'नकारात्मक' कर दिया, क्योंकि कमोडिटी की कीमतें अधिक थीं और वैश्विक वित्तीय स्थिति सख्त थी.

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