इस्लामाबाद:
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी ने शुक्रवार को कहा कि लश्कर के संस्थापक हाफिज मोहम्मद के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत इस देश को दिया जाना चाहिए ताकि यहां की अदालतें उसकी जांच करे।
गिलानी ने सिंधप्रांत के हैदराबाद में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि यदि किसी के पास सईद के खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो वह पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए क्योंकि देश की अदालतें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हैं।
उन्होंने यह बात दोहराई की कि सईद का मामला पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। जब उनसे अमेरिका की ओर से सईद के उपर एक करोड़ डालर का इनाम घोषित किए जाने के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर नीतिगत बयान विदेश मंत्रालय ने जारी कर दिया है और उन्होंने भी कल संसद में अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर दिया था।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भारत और अमेरिका दोनों के साथ द्विपक्षीय संबंध है और सईद के मुद्दे द्विपक्षीय स्तर पर चर्चा हो सकती है। अफगानिस्तान में नाटो के आपूर्ति मार्गों को फिर से खोलने तथा अमेरिका एवं नाटो के साथ साझेदारी की नई शर्तों के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संसद ही इन मामलों पर फैसला करेगी जिनपर नेशनल एसेम्बली और सीनेट के संयुक्त सत्र में चर्चा हो रही है। नवंबर में नाटो के हवाई हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के बाद इन आपूर्ति मार्गों को बंद कर दिया गया था।
बाद में गिलानी ने पाकिस्तान अमेरिकी संबंध की संसदीय समीक्षा का आदेश दिया। गिलानी ने कराची में कानून व्यवस्था की चिंता के बारे में संघीय सरकार की चिंता प्रकट की। कराची पिछले कुछ दिनों से जातीय एवं राजनीतिक हिंसा की चपेट में है।
गिलानी ने सिंधप्रांत के हैदराबाद में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि यदि किसी के पास सईद के खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो वह पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए क्योंकि देश की अदालतें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हैं।
उन्होंने यह बात दोहराई की कि सईद का मामला पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। जब उनसे अमेरिका की ओर से सईद के उपर एक करोड़ डालर का इनाम घोषित किए जाने के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर नीतिगत बयान विदेश मंत्रालय ने जारी कर दिया है और उन्होंने भी कल संसद में अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर दिया था।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भारत और अमेरिका दोनों के साथ द्विपक्षीय संबंध है और सईद के मुद्दे द्विपक्षीय स्तर पर चर्चा हो सकती है। अफगानिस्तान में नाटो के आपूर्ति मार्गों को फिर से खोलने तथा अमेरिका एवं नाटो के साथ साझेदारी की नई शर्तों के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संसद ही इन मामलों पर फैसला करेगी जिनपर नेशनल एसेम्बली और सीनेट के संयुक्त सत्र में चर्चा हो रही है। नवंबर में नाटो के हवाई हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के बाद इन आपूर्ति मार्गों को बंद कर दिया गया था।
बाद में गिलानी ने पाकिस्तान अमेरिकी संबंध की संसदीय समीक्षा का आदेश दिया। गिलानी ने कराची में कानून व्यवस्था की चिंता के बारे में संघीय सरकार की चिंता प्रकट की। कराची पिछले कुछ दिनों से जातीय एवं राजनीतिक हिंसा की चपेट में है।
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