'हिंसा के दोषियों को सजा देने में भारतीय विफलता का प्रतीक हैं नरेंद्र मोदी'

अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित एक आयोग के दो शीर्ष सदस्यों ने भारत के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन किए जाने को लेकर निराशा जताई और कहा कि नरेंद्र मोदी हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा देने में भारत की विफलता के 'प्रतीक' हैं।

सीएनएन वेबसाइट के लिए लिखे गए एक विशेष स्तंभ में कैटरीना लैन्टोस स्वेट और मैरी एन ग्लेन्डन ने कहा, ''गुजरात के एक दूसरे बेटे महात्मा गांधी ने कभी एक व्यापक एवं सहिष्णु देश और उसके बहु-धार्मिक समाज का सपना देखा था... सो, जैसे-जैसे वर्ष 2014 पास आ रहा है, देखना होगा कि किसके सपने को अपनाया जाता है...? कौन सा भारत रहेगा - धार्मिक स्वतंत्रता वाला या धार्मिक असहिष्णुता वाला...? समय बताएगा...''

उल्लेखनीय है कि कैटरीना लैन्टोस स्वेट यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) की उपाध्यक्ष हैं, जबकि वहीं मैरी एन ग्लेन्डन इसकी आयुक्त हैं।

'टू फेसेज ऑफ इंडिया' (भारत के दो चेहरे) शीर्षक से प्रकाशित यह ऑप-एड (स्तंभ) सीएनएन के लोकप्रिय कार्यक्रम 'ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर' के ब्लॉग पर प्रकाशित किया गया है। भारतीय मूल के प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया इस कार्यक्रम के संचालक हैं।

कैटरीना लैन्टोस स्वेट और मैरी एन ग्लेन्डन ने लिखा, ''गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वर्ष 2002 के दंगों के समय भी राज्य के मुख्यमंत्री थे, हिंसा के जिम्मेदारों को सजा देने में भारत की विफलता के प्रतीक बने हुए हैं...''

स्वेट और ग्लेन्डन ने कहा, ''गुजरात के उच्च न्यायालय ने अकर्मण्यता के लिए मोदी सरकार को फटकार लगाई और क्षतिग्रस्त धार्मिक ढांचों के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया... वर्ष 2005 में अमेरिकी विदेश विभाग ने यूएससीआईआरएफ एवं अन्य की अनुशंसा पर नरेंद्र मोदी का वीजा रद्द कर दिया...''

स्तंभ में आगे लिखा गया है, ''सही है कि अप्रैल, 2012 में उच्चतम न्यायालय का विशेष जांच दल (एसआईटी) करीब 70 लोगों की मौत के एक मामले में नरेंद्र मोदी और अन्य के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया, लेकिन मोदी गुजरात से जुड़े दूसरे मामलों में फंसे हुए हैं, जिनकी जांच की जानी या फैसला सुनाया जाना बाकी है...''

कैटरीना लैन्टोस स्वेट और मैरी एन ग्लेन्डन ने लिखा, ''इसी वजह से भारत की संसद के 65 सदस्यों ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी को वीजा जारी न करने की अपील की... निराशा की बात है कि इन सबके बावजूद गुजरात का सबसे विवादित नागरिक वर्ष 2014 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है...''