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'फिल्म निर्माताओं की उनके प्रयास के लिए सराहना करता हूं' : 'साबरमती रिपोर्ट' देखने के बाद PM मोदी
गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' 15 नवंबर को थियेटर पर रिलीज हुई थी. फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 7 मिनट है. संसद में इसे देखने के लिए पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री-सांसद और एक्टर विक्रांत मैसी भी पहुंचे थे.
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स्कूल की किताबों में गुजरात दंगे, बाबरी चैप्टर अपडेटः क्यों विवाद, NCERT को आखिर क्या 'डर'
एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र 16वीं शताब्दी की मस्जिद के रूप में किया गया था.जिसे मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था.नई किताब में इसे तीन-गुंबद वाली संरचना बताया गया है.
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बिलकीस बानो मामले में एक दोषी के रिश्तेदार ने कहा: दोषी रविवार को आत्मसमर्पण करेगा
दाहोद के सिंगवाड तालुका के सिंगवाड और रंधिकपुर गांवों के दोषियों को रविवार को पंचमहल जिले की गोधरा उपजेल में आत्मसमर्पण करना होगा.
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बिलकिस बानो ने SC में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल, 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश
Bilkis Bano: बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था.
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बिलकिस बानो केस में दोषियो की रिहाई रद्द करते हुए जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें
Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है
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क्या समय से पहले रिहाई मांगना मौलिक अधिकार है? - बिलकिस बानो मामले पर SC ने बचाव पक्ष से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को छूट देने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार एवं समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए.
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क्या समय से पहले रिहाई मांगना मौलिक अधिकार है? - बिलकिस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को छूट देने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार एवं समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए.
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गुजरात दंगा : मुंबई की अदालत ने बेस्ट बेकरी कांड के दो आरोपियों को किया बरी
अदालत ने कहा कि इस मामले में इन दो आरोपियों के खिलाफ ऐसी कोई स्पष्ट गवाही नहीं सामने आयी जिस कारण इन्हें बरी किया जाता है.
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2002 गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंटरी को लेकर मानहानि मामले में BBC को दिल्ली हाईकोर्ट का समन
BBC Documentary Row: हाईकोर्ट में दायर केस में कहा गया था कि इस डॉक्यूमेंट्री से न केवल प्रधानमंत्री बल्कि न्यायपालिका और पूरे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है.
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"रैंकिंग कौन देता है": बिलकिस बानो केस की सुनवाई के दौरान SC में पत्रकारिता पर हुई दिलचस्प बहस
Bilkis Bano case: बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ ने "रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स" द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का हवाला दिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता और रैंकिंग पर ही सवाल उठाए.
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बिलकिस बानो के गुनहगारों की रिहाई का मामला, एक दोषी के गायब होने पर SC में टली सुनवाई
बिलकिस के गुनहगारों की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुनहगारों को 27 मार्च को नोटिस जारी किया था. 11 में से एक दोषी को अब तक नोटिस ही सर्व नहीं हुआ है.
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क्या है नरोदा नरसंहार केस? कैसे गोधरा कांड के एक दिन बाद भीड़ ने ले ली 11 लोगों की जान
गुजरात में सन 2002 में हुए दंगों के दौरान नरोदा गांव में हुए नरसंहार के मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुरुवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी सहित 86 आरोपी थे. इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर 2017 में माया कोडनानी के बचाव में गवाह के रूप में कोर्ट में पेश हुए थे. अहमदाबाद के नरोदा गांव में हुए हत्याकांड के 21 साल बाद अदालत का फैसला आया.
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कौन हैं नरोदा गांव नरसंहार मामले में बरी हुए माया कोडनानी और बाबू बजरंगी?
माया कोडनानी ने राजनीति में प्रवेश के साथ ही पहली बार 1995 में निकाय चुनाव लड़ा था. इसके बाद वह गुजरात के 12वें विधानसभा चुनाव में नरोदा सीट से विधायक के तौर पर चुनी गईं थी.
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गुजरात दंगे : नरोदा गांव नरसंहार मामले में माया कोडनानी समेत सभी आरोपी बरी
गोधरा में ट्रेन आगजनी की घटना में अयोध्या से लौट रहे 58 यात्रियों की मौत के एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गाम इलाके में दंगों के दौरान कम से कम 11 लोग मारे गए थे.
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गुजरात दंगा : अदालत ने सामूहिक बलात्कार, कई हत्याओं के मामले में सभी 26 आरोपियों को किया बरी
गुजरात (Gujarat) की एक अदालत ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों (Communal Riots) के दौरान कलोल में अलग-अलग घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के 12 से अधिक सदस्यों की हत्या (Murder) और सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) के आरोपी सभी 26 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.
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क्या समय से पहले रिहाई मांगना मौलिक अधिकार है? - बिलकिस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट
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गुजरात दंगा : मुंबई की अदालत ने बेस्ट बेकरी कांड के दो आरोपियों को किया बरी
अदालत ने कहा कि इस मामले में इन दो आरोपियों के खिलाफ ऐसी कोई स्पष्ट गवाही नहीं सामने आयी जिस कारण इन्हें बरी किया जाता है.
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2002 गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंटरी को लेकर मानहानि मामले में BBC को दिल्ली हाईकोर्ट का समन
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"रैंकिंग कौन देता है": बिलकिस बानो केस की सुनवाई के दौरान SC में पत्रकारिता पर हुई दिलचस्प बहस
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बिलकिस बानो के गुनहगारों की रिहाई का मामला, एक दोषी के गायब होने पर SC में टली सुनवाई
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क्या है नरोदा नरसंहार केस? कैसे गोधरा कांड के एक दिन बाद भीड़ ने ले ली 11 लोगों की जान
गुजरात में सन 2002 में हुए दंगों के दौरान नरोदा गांव में हुए नरसंहार के मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुरुवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी सहित 86 आरोपी थे. इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर 2017 में माया कोडनानी के बचाव में गवाह के रूप में कोर्ट में पेश हुए थे. अहमदाबाद के नरोदा गांव में हुए हत्याकांड के 21 साल बाद अदालत का फैसला आया.
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माया कोडनानी ने राजनीति में प्रवेश के साथ ही पहली बार 1995 में निकाय चुनाव लड़ा था. इसके बाद वह गुजरात के 12वें विधानसभा चुनाव में नरोदा सीट से विधायक के तौर पर चुनी गईं थी.
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गुजरात दंगा : अदालत ने सामूहिक बलात्कार, कई हत्याओं के मामले में सभी 26 आरोपियों को किया बरी
गुजरात (Gujarat) की एक अदालत ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों (Communal Riots) के दौरान कलोल में अलग-अलग घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के 12 से अधिक सदस्यों की हत्या (Murder) और सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) के आरोपी सभी 26 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.
