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भारत के राजदूत ने की नेपाल के ऊर्जा मंत्री से की खास मीटिंग, पुनर्निर्माण में दिया मदद का भरोसा 

अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रही सुशीला कार्की ने 12 सितंबर को शपथ ली थी. 8 और 9 सितंबर को Gen-G की ओर से हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया था.

भारत के राजदूत ने की नेपाल के ऊर्जा मंत्री से की खास मीटिंग, पुनर्निर्माण में दिया मदद का भरोसा 
  • भारत ने नेपाल को भरोसा दिया है कि अनुरोध करने पर प्रदर्शन पर क्षतिग्रस्त ढांचों के पुनर्निर्माण में मदद करेगा.
  • नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने ऊर्जा मंत्री कुलमन घीसिंग से ऊर्जा और जल संसाधन सहयोग पर चर्चा की.
  • भारतीय राजदूत ने नेपाल को अतिरिक्त बिजली निर्यात के विषय में भी बातचीत करते हुए सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई.
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काठमांडू:

भारत ने नेपाल को भरोसा दिलाया है कि Gen-G प्रदर्शनों के दौरान देश में जितने भी ढांचों को नुकसान हुआ है, वह उनका पुर्नर्निर्माण में मदद करेगा अगर नेपाली सरकार अनुरोध करती है तो. नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने यह भरोसा उस समय दिया जब वह देश के ऊर्जा मंत्री कुलमन घीसिंग के साथ उनके सिंह दरबार स्थित ऑफिस में खास मीटिंग के लिए गए थे. इस मीटिंग में मुख्य तौर पर ऊर्जा और जल संसाधनों पर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई. साथ ही नेपाल-भारत सहयोग के तहत चल रही कई प्रोजेक्‍ट्स की प्रगति की समीक्षा भी की गई. 

बिजली निर्यात पर हुई चर्चा 

मंत्रालय के सूत्रों की तरफ से इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी गई है. सूत्रों ने बताया, 'भारतीय राजदूत श्रीवास्तव ने कहा कि अगर नेपाल अनुरोध करता है, तो भारत Gen-G विरोध प्रदर्शनों के दौरान क्षतिग्रस्त विभिन्न ढाचों के पुनर्निर्माण में मदद देने के लिए तैयार है.' घीसिंग के पास जल संसाधन, शहरी विकास एवं भौतिक अवसंरचना विभाग भी है. भारतीय राजदूत ने शिष्टाचार भेंट के दौरान, भारतीय राजदूत ने नेपाली मंत्री को उनके नए कार्यभार के लिए बधाई दी और नेपाल से भारत को अतिरिक्त बिजली निर्यात पर भी चर्चा की. 

सुशीला कार्की संभाल रही जिम्‍मा 

अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रही सुशीला कार्की ने 12 सितंबर को शपथ ली थी. 8 और 9 सितंबर को Gen-G की ओर से हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया था. इन हिंसक प्रदर्शनों में 3 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 72 लोग मारे गए थे. आंदोलन के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक नेताओं के घरों, संसद भवन सहित महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगा दी. अंतरिम सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली इमारतों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है. 


 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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