तेहरान:
भारत ने इस्राइल से अधिकृत फिलस्तीनी क्षेत्र में सभी अवैध यहूदी बस्तियां बसाए जाने का कार्य रोकने को कहा और कहा है कि वह एकीकृत फिलस्तीन देश के लिए सुलह समाधान का समर्थन करता है।
विदेशमंत्री एसएम कृष्णा ने कहा कि फिलस्तीन का मुद्दा भारत के लिए सर्वाधिक महत्व का है। वास्तव में भारत ऐसा पहला गैर-अरब देश है, जिसने फिलस्तीन देश को 16 नवंबर 1988 को मान्यता दी।
तेहरान में फिलस्तीन पर गुट निरपेक्ष सम्मेलन समिति के साथ बैठक के दौरान कृष्णा ने यह टिप्पणी की।
यह बैठक पहले रामल्ला में होने वाली थी, लेकिन इस्राइल ने इस आधार पर विरोध किया था कि कई सदस्यों का यरूशलम के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। कृष्णा ने इस्राइल के इस कदम को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया। कृष्णा ने कहा कि भारत ने अधिकृत फिलस्तीनी क्षेत्र में अवैध यहूदी बस्तियां बसाने पर रोक लगाने को कहा है।
विदेशमंत्री एसएम कृष्णा ने कहा कि फिलस्तीन का मुद्दा भारत के लिए सर्वाधिक महत्व का है। वास्तव में भारत ऐसा पहला गैर-अरब देश है, जिसने फिलस्तीन देश को 16 नवंबर 1988 को मान्यता दी।
तेहरान में फिलस्तीन पर गुट निरपेक्ष सम्मेलन समिति के साथ बैठक के दौरान कृष्णा ने यह टिप्पणी की।
यह बैठक पहले रामल्ला में होने वाली थी, लेकिन इस्राइल ने इस आधार पर विरोध किया था कि कई सदस्यों का यरूशलम के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। कृष्णा ने इस्राइल के इस कदम को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया। कृष्णा ने कहा कि भारत ने अधिकृत फिलस्तीनी क्षेत्र में अवैध यहूदी बस्तियां बसाने पर रोक लगाने को कहा है।
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