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This Article is From Feb 22, 2020

CAA-NRC पर US अधिकारी ने कहा, PM मोदी के सामने धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाएंगे ट्रंप

अधिकारी ने कहा कि भारत धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिहाज से समृद्ध देश हैं. उन्होंने कहा , "वास्तव में भारत दुनिया के चार प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली है."

CAA-NRC पर US अधिकारी ने कहा, PM मोदी के सामने धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाएंगे ट्रंप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप- (फाइल फोटो)
वाशिंगटन::

अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाएंगे. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थानों को लेकर अमेरिका के मन में बहुत सम्मान है. 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कॉन्फ्रेंस में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप सार्वजनिक और फिर निजी तौर पर लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता की हमारी साझा परंपरा पर बात करेंगे. वह धार्मिक स्वतंत्रता समेत अन्य मुद्दों को उठाएंगे, जो कि शासन के लिए बहुत जरूरी है. 

ट्रंप के CAA या NRC पर पीएम मोदी से बात करने की योजना से जुड़े एक सवाल के जवाब में अधिकारी ने यह बात कही. उल्लेखनीय है कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर देश में कुछ जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं. 

ट्रंप सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सीएए और एनआरसी से जुड़े सवाल पर कहा, "आपने जिन मुद्दों को उठाया है हम उनमें से कुछ को लेकर चिंतित है. मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी के साथ बैठक में इन मुद्दों को उठाएंगे. " 

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उन्होंने  कहा, "धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सम्मान और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार  जैसी चीजें भारतीय संविधान में हैं. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रपति के लिए महत्वपूर्ण होंगी और मुझे भरोसा है कि वह इन मुद्दों को उठाएंगें." 

अधिकारी ने कहा कि भारत धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिहाज से समृद्ध देश हैं. उन्होंने कहा , "वास्तव में भारत दुनिया के चार प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली है."

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ट्रंप सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "भारत हमारी हिंद-प्रशांत रणनीति का आधारस्तंभ है. हम बाजार, सुशासन, समुद्र एवं आकाश की स्वतंत्रता और संप्रभुत्ता के सम्मान पर आधारित मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के विचार को बढ़ावा देना जारी रखेंगे.   

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