पीएम मोदी (फाइल फोटो)
संयुक्त राष्ट्र:
बड़ी आबादी के भी अपने फायदे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रत्येक 10 करोड़ की आबादी की आवाज उठाने के लिए एक मिनट अतिरिक्त समय मिला।
संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शुक्रवार को हिंदी में अपने खास अंदाज में भाषण के साथ मोदी भाषण के लिए आवंटित 10 मिनट की समय सीमा को पार कर गए। उन्होंने 23 मिनट तक भाषण दिया।
मोदी के भाषण के वक्त सभा की अध्यक्षता कर रहे शिखर सम्मेलन के उपाध्यक्ष युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसुवेनी ने कहा कि मोदी ने हालांकि निर्धारित समयसीमा से 13 मिनट अधिक भाषण दिया। भारत की आबादी 1.2 अरब है और प्रत्येक 10 करोड़ भारतीय के लिए मोदी को अतिरिक्त एक मिनट का समय दिया गया।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल महासभा में मुसुवेनी के विदेश मंत्री सैम कुतेसा अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत समर्थित सुरक्षा परिषद सुधार समझौते के मजमून को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था।
मुसुवेनी की यह टिप्पणी सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भारत के दबाव के पीछे एक गंभीर मुद्दे को दर्शाता है। दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा भारत में रहता है, हालांकि यह सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है और महासभा में यह केवल वोट देने का अधिकार रखता है, जो अधिकार लगभग 10 लाख की आबादी वाले देश के पास भी है।
संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शुक्रवार को हिंदी में अपने खास अंदाज में भाषण के साथ मोदी भाषण के लिए आवंटित 10 मिनट की समय सीमा को पार कर गए। उन्होंने 23 मिनट तक भाषण दिया।
मोदी के भाषण के वक्त सभा की अध्यक्षता कर रहे शिखर सम्मेलन के उपाध्यक्ष युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसुवेनी ने कहा कि मोदी ने हालांकि निर्धारित समयसीमा से 13 मिनट अधिक भाषण दिया। भारत की आबादी 1.2 अरब है और प्रत्येक 10 करोड़ भारतीय के लिए मोदी को अतिरिक्त एक मिनट का समय दिया गया।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल महासभा में मुसुवेनी के विदेश मंत्री सैम कुतेसा अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत समर्थित सुरक्षा परिषद सुधार समझौते के मजमून को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था।
मुसुवेनी की यह टिप्पणी सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भारत के दबाव के पीछे एक गंभीर मुद्दे को दर्शाता है। दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा भारत में रहता है, हालांकि यह सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है और महासभा में यह केवल वोट देने का अधिकार रखता है, जो अधिकार लगभग 10 लाख की आबादी वाले देश के पास भी है।
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