लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान योगी ने अधिकारियों को काम में सुधार के निर्देश दिए (फाइल फोटो)
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने राज्य की सड़कों को ढाई महीने में गडढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं. सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योगी ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि विभागीय कार्यों में दागी फर्म तथा आपराधिक, माफिया एवं भ्रष्ट छवि के ठेकेदारों को दूर रखा जाए. इनके स्थान पर अच्छी छवि और अच्छा काम करने वालों को अवसर दिया जाए.
प्रदेश की सड़कों को 15 जून तक गडढा मुक्त करने का निर्देश देते हुए योगी ने कहा कि शासकीय कार्यों और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसको ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग के काम भी प्रत्येक दशा में तय समय में पूरे होने चाहिए.
बैठक में राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित थे, जिनके पास लोक निर्माण विभाग है. योगी ने कहा कि निविदा प्रक्रिया में ई-टेण्डरिंग को लागू कर व्यवस्था को स्वच्छ, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मदद मिलेगी. गांव-गांव तक सड़क का नेटवर्क तैयार करना राज्य सरकार की वरीयताओं में शामिल है.
उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारी कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि ग्रामीण इलाकों में व्यापक स्तर पर मार्गों का निर्माण कराकर गांवों की जनता को आवागमन की सुविधा दी जा सके.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
प्रदेश की सड़कों को 15 जून तक गडढा मुक्त करने का निर्देश देते हुए योगी ने कहा कि शासकीय कार्यों और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसको ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग के काम भी प्रत्येक दशा में तय समय में पूरे होने चाहिए.
बैठक में राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित थे, जिनके पास लोक निर्माण विभाग है. योगी ने कहा कि निविदा प्रक्रिया में ई-टेण्डरिंग को लागू कर व्यवस्था को स्वच्छ, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मदद मिलेगी. गांव-गांव तक सड़क का नेटवर्क तैयार करना राज्य सरकार की वरीयताओं में शामिल है.
उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारी कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि ग्रामीण इलाकों में व्यापक स्तर पर मार्गों का निर्माण कराकर गांवों की जनता को आवागमन की सुविधा दी जा सके.
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