यूपी सरकार ने 68 हजार से ज्‍यादा कर्मचारियों की सैलरी रोकी, जानें क्‍या है वजह

लखनऊ:

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने 68 हजार से ज्‍यादा राज्य कर्मचारियों की सैलरी फिलहाल होल्ड कर दी है. ये वो कर्मचारी हैं, जिन्‍होंने अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी सरकार के पोर्टल में अपलोड नहीं की है. दरअसल, यूपी सरकार के कर्मचारियों को हर साल अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होता है. 

68,236 कर्मचारियों ने नहीं दिया अपना संपत्ति का ब्‍यौरा 

मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी निर्देश में कहा गया था कि सभी राज्य कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दें. यूपी में कुल 8,66,261 राज्य कर्मचारी हैं. इनमें से 68,236 कर्मचारियों ने तय समयसीमा में मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों की जानकारी अपलोड नहीं की, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है.

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योगी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस नीति

यूपी सरकार के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण नहीं दिया है, उन्हें जनवरी महीने की सैलरी फरवरी में नहीं मिलेगी. योगी सरकार की इस मुद्दे पर गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों और शासन के अधिकारियों को पिछले दिनों निर्देश दिए गए थे कि सभी राज्यकर्मी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करें. भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस नीति के मद्देनजर योगी सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा जुटाने को लेकर बेहद गंभीर है.

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