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UP में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 हिंदू परिवारों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, CM योगी सौंपेंगे अधिकार पत्र

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान से विस्थापित 1645 हिंदू परिवारों और 50 पूर्व सैनिकों को जमीन का मालिकाना हक (भूमिधरी अधिकार पत्र) सौंपेंगे. जानिए पूरी खबर.

UP में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 हिंदू परिवारों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, CM योगी सौंपेंगे अधिकार पत्र
  • UP सरकार ने पाकिस्तान से आए 1645 विस्थापित हिंदू परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है
  • CM योगी आदित्यनाथ 1 जून 2026 को बिजनौर में विशेष कार्यक्रम में इन परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र सौंपेंगे
  • कार्यक्रम में 50 पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित कर भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए जाएंगे
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदू परिवारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला किया है. राज्य में दशकों से रह रहे पाकिस्तान के 1645 विस्थापित हिंदू परिवारों को आखिरकार उनकी जमीन का मालिकाना हक मिलने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार, 1 जून 2026 को बिजनौर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इन सभी परिवारों को 'भूमिधरी अधिकार पत्र' (जमीन का मालिकाना हक) सौंपेंगे.

पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा सम्मान

इस भव्य कार्यक्रम में केवल विस्थापित हिंदू परिवार ही नहीं, बल्कि देश की सेवा कर चुके वीर जवानों को भी सम्मानित किया जाएगा. सरकार द्वारा विस्थापित परिवारों के साथ-साथ 50 पूर्व सैनिकों को भी भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार मिल सकेगा.

बिजनौर के धामपुर में सजेगा मंच

योगी सरकार के इस बड़े फैसले को जमीन पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर (अफजलगढ़ क्षेत्र) में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम में शामिल होकर विस्थापितों और पूर्व सैनिकों को उनके अधिकार पत्र सौंपेंगे.

प्रशासन ने तैयारियों का लिया जायजा

रविवार दोपहर करीब 1:00 बजे मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज, बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव आलमपुर गांवड़ी का दौरा किया. अधिकारियों ने सोमवार को होने वाले मुख्यमंत्री के इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया. इस फैसले से पिछले कई दशकों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे विस्थापित परिवारों में खुशी की लहर है. अब वे कानूनी रूप से अपनी जमीन के मालिक बन सकेंगे. 

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