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This Article is From Dec 26, 2022

7th Pay Commision: लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए DA से जुड़ी सबसे बड़ी ख़बर

यह अलग बात है कि पूरी दुनिया में 2023 में मंदी आशंका घर कर रही है और सरकार को एक बार फिर साल के आरंभ में कोरोना के खतरे की चिंता सताने लगी है. 

7th Pay Commision: लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए DA से जुड़ी सबसे बड़ी ख़बर
7th pay commission Dearness Allowance.
नई दिल्ली:

7th Pay Commission Dearness allowance latest news:  नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार सरप्राइज मिल सकता है. उम्मीद हैकि 2023 के आरंभ में केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की घोषणा की जा सकती है. यह अलग बात है कि पूरी दुनिया में 2023 में मंदी आशंका घर कर रही है और सरकार को एक बार फिर साल के आरंभ में कोरोना के खतरे की चिंता सताने लगी है. 
मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि ऐसी परिस्थिति के बावजूद आशा है कि 2023 के आरंभ में मिलने वाला महंगाई भत्ता पिछले साल मिले महंगाई भत्ते के प्रतिशत से ज्यादा हो सकता है. जनवरी 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में तीन फीसदी का इजाफा किया गया था और यह 31 से 34 प्रतिशत तक पहुंच गया. वहीं इसी साल इसी दूसरी बार 4 फीसदी तक बढ़ाया गया और यह सीधे 38 फीसदी तक पहुंच गया.
अब माना जा रहा है कि जनवरी 2023 में होने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा में इसे एक बार फिर 4 फीसदी तक रखा जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि डीए एक बार फिर दिवाली के समय दिए गए महंगाई भत्ते के समान ही होगा. 
इसी के साथ ऐसा लगने लगा है कि इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर 42 फीसदी तक हो सकती है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत मिल रही तनख्वाह के तहत महंगाई भत्ते में इतना इजाफा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारिओं और करीब 68 लाख पेंशनभोगियों को महंगाई के इस दौर में राहत भरी सौगात होगी.
कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि यह डीए मार्च 2023 में घोषित किया जाएगा और जैसा कि होता आया है कि इसके लागू होने की तारीक जनवरी होगी तब इन लोगों को एरियर भी दिया जाएगा. रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस बार यह बढ़ोतरी 3-5 प्रतिशत तक हो सकती है. 

इन सबके बीच, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो खबर अच्छी नहीं है वह है, आने वाले साल में मंदी की आहट और कोरोना के बढ़ते कहर खतरा. जैसा कि पहले भी हो चुका है कि कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से पहले भी मोदी सरकार महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की प्रक्रिया को रोक दिया था. इसलिए यह आशंका कई सरकारी  कर्मचारियों और पेंशनधारियों के मन में घर कर गई है कि कहीं वे इस बार फिर मंदी और कोरोना की मार ने झेलें.

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