प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार, 19 जून को 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (पीएम-वीबीआरवाई) के अंतर्गत लगभग 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे. कार्यक्रम से पहले उन्होंने कहा कि यह हमारी युवा शक्ति को सशक्त बनाने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'आज शाम 5 बजे मैं एक कार्यक्रम में भाग लूंगा, जहां 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के अंतर्गत लगभग 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी. यह हमारी युवा शक्ति को सशक्त बनाने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना है.'
At 5 PM today, will attend a programme where incentives worth around Rs. 2400 crore will be distributed under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. This is a part of our efforts to empower our Yuva Shakti with a focus on enhancing job creation and expanding social…
— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2026
क्या है PM VBRY योजना?
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM VBRY) केंद्र सरकार की रोजगार बढ़ाने वाली प्रमुख योजना है. इसका उद्देश्य देश में नई नौकरियां पैदा करना, कर्मचारियों को औपचारिक क्षेत्र से जोड़ना और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है. सरकार के मुताबिक, इस योजना की मदद से अब तक करीब 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जा चुके हैं. योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसका मकसद नए कर्मचारियों को नौकरी शुरू करने में मदद देना है.
कंपनियों को भी मिलेगा लाभजो कंपनियां नए कर्मचारियों को नौकरी देंगी, उन्हें भी सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी. प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर नियोक्ताओं को हर महीने 3,000 रुपये तक का लाभ दिया जा सकता है. इससे कंपनियों को ज्यादा भर्तियां करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.
कब शुरू हुई थी योजना?यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू हुई थी. इसके लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. सरकार का लक्ष्य दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करना है. इनमें लगभग 1.92 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार नौकरी की दुनिया में कदम रखेंगे.
सरकार का मानना है कि यह योजना युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगी.
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