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PM विकसित भारत रोजगार योजना का पैसा जारी, लाखों युवाओं के खाते में ट्रांसफर हुए 2400 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19 जून को व‍िज्ञान भवन से PM-VBRY के तहत 2400 करोड़ रुपये की प्रोत्‍साहन राश‍ि लाभार्थ‍ियों के खाते में जारी की.

PM विकसित भारत रोजगार योजना का पैसा जारी, लाखों युवाओं के खाते में ट्रांसफर हुए 2400 करोड़ रुपये
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की किस्त जारी
file photo

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana) के तहत आज युवाओं को 2400 करोड़ रुपये की सौगात दी. इस रोजगार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य नौकरी बढ़ाना, रोजगार को मजबूत बनाना, स्किल बढ़ाना और ऐसे रोजगार में पीएफ, बीमा-पेंशन से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है.

केंद्र सरकार ने पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI) शुरू की है, जिसके तहत EPFO में पहली बार पंजीकृत होने पर 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी. यह राशि 12 महीने की सेवा के भीतर दो किस्तों में मिलती है. भारत सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके करियर की शुरुआत को मजबूत बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयी के लिए एक खास पहल शुरू की गई है.

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद युवाओं को औपचारिक यानी फॉर्मल सेक्टर की नौकरियों से जोड़ना है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा EPFO से जुड़ी कंपनियों में काम करें ताकि उन्हें भविष्य में PF, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसे फायदे मिल सकें. ये योजना खासतौर पर उन युवाओं के लिए है, जो पहली बार किसी प्राइवेट या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी शुरू कर रहे हैं.

किसे मिलेगा लाभ

इस पहल के तहत उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच किसी संस्था में अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की है. यह योजना उन लोगों के लिए है, जो पहले EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य नहीं रहे हैं यानी यह पूरी तरह से नए कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना है.

नौकरी देने वाली कंपनियों को भी 3000 मिलेंगे

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को भी 3000 रुपये तक प्रति कर्मचारी मिलेंगे.

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