राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) विधेयक विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे सत्र में पेश करेगी. गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.
उन्होंने कहा कि न्यूनतम गारंटीशुदा आय विधेयक इस दिशा में राज्य सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम होगा. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने इस बिल को अपनी सहमति दे दी है और इसी विधानसभा सत्र में यह बिल लाया जाएगा.
एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है और राज्य सरकार ने इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए हैं.
इसमें कहा गया है कि राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू कर महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है.
इसी प्रकार 'स्वास्थ्य का अधिकार' के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाकर लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत हर व्यक्ति के सम्पूर्ण उपचार की जिम्मेदारी अब सरकार की है और राज्य में करीब एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है.
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा का अधिकार देशवासियों को दिया गया. वर्तमान केन्द्र सरकार को भी इसी तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर लागू करना चाहिए.
इस दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी जयपुर के रामलीला मैदान से वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए. पेंशन लाभार्थियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में की गई बढ़ोतरी एवं इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि करने के संवेदनशील निर्णय पर मुख्यमंत्री गहलोत का आभार व्यक्त किया.
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैम्पों में 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. ये योजनाएं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली हैं. प्रदेश में छात्राओं एवं विशेष योग्यजनों को स्कूटी दी जा रही है. वहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म एवं प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पालनहार योजना के अंतर्गत 6 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं.
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