Minimum Income Guarantee
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
चुनाव से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक, न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित
राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आज न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया. गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया. इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. अशोक गहलोत सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है.
-
बेरोजगारों पर सीएम गहलोत का चुनावी दांव, मिनिमम गारंटी इनकम बिल से देंगे रोजगार
मिनिमम गारंटी इनकम बिल के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिला तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
-
राजस्थान सरकार देश में पहली बार ला रही है न्यूनतम आय गारंटी कानून, विधानसभा के इसी सत्र में होगा पेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है और राज्य सरकार ने इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए हैं.
-
न्यूनतम गारंटीशुदा आय विधेयक इसी सत्र में पेश करेगी सरकार : अशोक गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) विधेयक विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे सत्र में पेश करेगी. गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.
-
'राहुल गांधी की सरकार बनने पर मिलेंगे 6 हजार रुपये, उसी से काट लेना पत्नी का गुजारा भत्ता'
मध्य प्रदेश के इंदौर की अदालत में उस समय सब लोग हैरान रह गए जब मुकदमा के दौरान एक शख्स ने कहा जब राहुल गांधी की सरकार आएगी तो ही वह पत्नी को गुजारा भत्ता दे पाएगा. उसने कोर्ट में यह आवेदन पेश किया है. मिली जानकारी के मुताबिक आनंद शर्मा नाम के शख्स के खिलाफ उसकी पत्नी ने भरण पोषण का केस लगा रखा है, जिस पर गत 12 मार्च को कोर्ट ने आदेश दिया कि वह पत्नी को 3000 और नाबालिग पुत्री के भरण पोषण हेतु डेढ़ हजार रुपये हर महीने दे.
-
न्याय के जरिए गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक, मैं मोदी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता : राहुल गांधी
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आज कहा कि देश के सामने बड़ी चुनौती है रोजगार की. सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है. आप लोग रोजगार पैदा कर सकते हो. सरकार ने बैंक का पैसा 3.5 लाख करोड़ कुछ अमीरों को दिया लेकिन छोटे व्यापारी को नहीं दिया. वे दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं. उनमें से एक हवाई जहाज वाला, गाड़ी वाला, सूट वाला है. 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ में खरीदा जाएगा. अनिल अंबानी (Anil Ambani) को पैसा दिया जाएगा, युवाओं को नहीं देंगे.
-
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोलीं BSP चीफ मायावती- BJP बात तो सच कह रही है, लेकिन...
बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, 'सत्ताधरी बीजेपी का कांग्रेस पार्टी पर आरोप कि उसका गरीबी हटाओ-2 का नारा चुनावी धोखा है. यह सच है. परन्तु क्या चुनावी धोखा व वादाखिलाफी का अधिकार केवल बीजेपी के पास ही है? गरीबों, मजदूरों, किसानों आदि के हितों की उपेक्षा के मामले में दोनों ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं.'
-
कांग्रेस की 'न्याय' योजना पर बोले पी चिदंबरम: भारत के पास इस योजना को लागू करने की क्षमता, अर्थशास्त्रियों से ली सलाह
लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा ऐलान किए गए न्यूनतम आय गारंटी योजना को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरमन ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से समझाया.
-
कांग्रेस की 'न्यूनतम आय गारंटी' वादे की आलोचना कर फंसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, मिला चुनाव आयोग का नोटिस
कांग्रेस द्वारा घोषित न्यूनतम आय गारंटी योजना के चुनावी वादे पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की प्रतिक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है .
-
कांग्रेस की महिला वोटरों पर नजर- 'न्यूनतम आय योजना' के बाद राहुल गांधी ने महिलाओं से किया यह वादा
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार को ग़रीबों को 'न्यूनतम आय योजना' (Minimum Income Guarantee Scheme) का वादा करने के बाद मंगलवार को बताया कि पैसा परिवार की गृहिणी के अकाउंट में आएगा. राहुल गांधी (Rahul Gandhi on Reservation) ने राजस्थान के बूंदी में यह भी दोहराया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोकसभा-विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों में भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
-
चुनाव से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक, न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित
राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आज न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया. गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया. इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. अशोक गहलोत सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है.
-
बेरोजगारों पर सीएम गहलोत का चुनावी दांव, मिनिमम गारंटी इनकम बिल से देंगे रोजगार
मिनिमम गारंटी इनकम बिल के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिला तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
-
राजस्थान सरकार देश में पहली बार ला रही है न्यूनतम आय गारंटी कानून, विधानसभा के इसी सत्र में होगा पेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है और राज्य सरकार ने इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए हैं.
-
न्यूनतम गारंटीशुदा आय विधेयक इसी सत्र में पेश करेगी सरकार : अशोक गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) विधेयक विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे सत्र में पेश करेगी. गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.
-
'राहुल गांधी की सरकार बनने पर मिलेंगे 6 हजार रुपये, उसी से काट लेना पत्नी का गुजारा भत्ता'
मध्य प्रदेश के इंदौर की अदालत में उस समय सब लोग हैरान रह गए जब मुकदमा के दौरान एक शख्स ने कहा जब राहुल गांधी की सरकार आएगी तो ही वह पत्नी को गुजारा भत्ता दे पाएगा. उसने कोर्ट में यह आवेदन पेश किया है. मिली जानकारी के मुताबिक आनंद शर्मा नाम के शख्स के खिलाफ उसकी पत्नी ने भरण पोषण का केस लगा रखा है, जिस पर गत 12 मार्च को कोर्ट ने आदेश दिया कि वह पत्नी को 3000 और नाबालिग पुत्री के भरण पोषण हेतु डेढ़ हजार रुपये हर महीने दे.
-
न्याय के जरिए गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक, मैं मोदी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता : राहुल गांधी
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आज कहा कि देश के सामने बड़ी चुनौती है रोजगार की. सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है. आप लोग रोजगार पैदा कर सकते हो. सरकार ने बैंक का पैसा 3.5 लाख करोड़ कुछ अमीरों को दिया लेकिन छोटे व्यापारी को नहीं दिया. वे दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं. उनमें से एक हवाई जहाज वाला, गाड़ी वाला, सूट वाला है. 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ में खरीदा जाएगा. अनिल अंबानी (Anil Ambani) को पैसा दिया जाएगा, युवाओं को नहीं देंगे.
-
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोलीं BSP चीफ मायावती- BJP बात तो सच कह रही है, लेकिन...
बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, 'सत्ताधरी बीजेपी का कांग्रेस पार्टी पर आरोप कि उसका गरीबी हटाओ-2 का नारा चुनावी धोखा है. यह सच है. परन्तु क्या चुनावी धोखा व वादाखिलाफी का अधिकार केवल बीजेपी के पास ही है? गरीबों, मजदूरों, किसानों आदि के हितों की उपेक्षा के मामले में दोनों ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं.'
-
कांग्रेस की 'न्याय' योजना पर बोले पी चिदंबरम: भारत के पास इस योजना को लागू करने की क्षमता, अर्थशास्त्रियों से ली सलाह
लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा ऐलान किए गए न्यूनतम आय गारंटी योजना को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरमन ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से समझाया.
-
कांग्रेस की 'न्यूनतम आय गारंटी' वादे की आलोचना कर फंसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, मिला चुनाव आयोग का नोटिस
कांग्रेस द्वारा घोषित न्यूनतम आय गारंटी योजना के चुनावी वादे पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की प्रतिक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है .
-
कांग्रेस की महिला वोटरों पर नजर- 'न्यूनतम आय योजना' के बाद राहुल गांधी ने महिलाओं से किया यह वादा
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार को ग़रीबों को 'न्यूनतम आय योजना' (Minimum Income Guarantee Scheme) का वादा करने के बाद मंगलवार को बताया कि पैसा परिवार की गृहिणी के अकाउंट में आएगा. राहुल गांधी (Rahul Gandhi on Reservation) ने राजस्थान के बूंदी में यह भी दोहराया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोकसभा-विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों में भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
