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MCD का बड़ा ऐलान, दिल्ली के 49 गांवों में हाउस टैक्स माफ, जानिए किनते वर्ग मीटर के मकान को मिलेगी छूट

MCD Budget House Tax: ग्रामीण घोषित गांवों में 500 वर्ग मीटर तक के पुश्तैनी आवासीय मकानों को हाउस टैक्स से पूरी छूट देने की घोषणा की गई है. वहीं, शहरीकृत गांवों में 200 मीटर तक के मूल निवासियों के आवासीय भवनों का संपत्ति कर माफ किया जाएगा.

MCD का बड़ा ऐलान, दिल्ली के 49 गांवों में हाउस टैक्स माफ, जानिए किनते वर्ग मीटर के मकान को मिलेगी छूट
दिल्ली नगर निगम बजट
file photo

MCD Budget House Tax: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शुक्रवार को निगम सदन में वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट अनुमान तथा वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप देकर प्रस्तुत किया. करीब 17,583 करोड़ रुपये के इस बजट को निगम के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया और कहा कि इस बजट से दिल्ली को बेहतर बनाया जाएगा. बजट को सदन में पारित कर दिया गया. बजट में जनता की सुविधाओं, स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों, कर्मचारियों और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है. एमसीडी ने ग्रामीणों और मूल निवासियों को बड़ी राहत दी है. चलिए आपको बताते हैं MCD ने अपने बजट में क्या-क्या आम जनता के लिए ऐलान किया है.

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49 गांवों में हाउस टैक्स माफ

ग्रामीण घोषित गांवों में 500 वर्ग मीटर तक के पुश्तैनी आवासीय मकानों को हाउस टैक्स से पूरी छूट देने की घोषणा की गई है. वहीं, शहरीकृत गांवों में 200 मीटर तक के मूल निवासियों के आवासीय भवनों का संपत्ति कर माफ किया जाएगा. इससे हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा सभी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को समय पर संपत्ति कर जमा करने पर 15 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है.

वार्ड स्तर पर मरम्मत के लिए विशेष फंड

प्रत्येक वार्ड में मरम्मत एवं रख-रखाव कार्यों के लिए 20 आरडब्ल्यूए को 25-25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित पार्षद और कनिष्ठ अभियंता की संस्तुति आवश्यक होगी.

लैंडफिल खत्म करने की समयसीमा तय

भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट को 2026 के अंत तक तथा गाजीपुर लैंडफिल को 2027 के अंत तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. स्वच्छता के लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और 1000 लीटर पिकर मशीनें बेड़े में शामिल की जाएंगी.

हेल्थ और शिक्षा पर फोकस

दिल्ली सरकार के सहयोग से 250 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे. निगम स्कूलों की मरम्मत के लिए 22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि आगामी वर्ष के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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