दिल्ली की जहरीली हवा और बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार नए साल पर लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने ऐलान किया है कि अगले 15 से 20 दिनों के भीतर दिल्ली की नई EV Policy 2.0 पब्लिक कर दी जाएगी. नए साल के अवसर पर आने वाली ये पॉलिसी न केवल प्रदूषण कम करेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की जेब भी भरेगी. यानी अगर आप नई पॉलिसी आने के बाद इलेक्ट्रिक कार या अन्य वाहन खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह में भी बड़ा फायदा मिलने वाला है.
EV रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड तोड़ उछाल
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. पिछले साल जहां 80,000 ईवी रजिस्टर्ड हुई थीं, वहीं इस साल यह आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है. उन्होंने कहा, 'हम अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदल रहे हैं और डीटीसी में और अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं.'
पहले से जो सब्सिडी रुकी हुई है, उसका क्या?
बीते एक साल से रुकी हुई सब्सिडी को लेकर भी मंत्री ने बड़ी अपडेट दी. उन्होंने बताया कि रुकी हुई सब्सिडी अब लोगों को मिलने लगी है, हालांकि अभी भी करीब 45 करोड़ रुपये का बकाया है जिसे जल्द क्लियर किया जाएगा. भविष्य में सब्सिडी मिलने में देरी न हो, इसके लिए सरकार एक खास 'डैशबोर्ड' बना रही है, जिससे ग्राहकों को अपनी सब्सिडी का स्टेटस रीयल-टाइम में पता चल सकेगा.
आपको क्या फायदे होंगे?
नई पॉलिसी बन जाने के बाद दिल्लीवालों को नई ईवी खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी. और भी कई फायदे होंगे. वहीं केंद्र की योजना भी यहां लागू होगी और कुल मिलाकर दिल्लीवाले फायदे में ही रहेंगे. आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आम लोगों को क्या-क्या फायदे होंगे.
- टू-व्हीलर पर बड़ी बचत: नई पॉलिसी के तहत टू-व्हीलर पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट (अधिकतम ₹30,000 तक) की सब्सिडी मिल सकती है. महिलाओं के लिए ये इंसेंटिव और भी अधिक (₹36,000 तक) होने की संभावना है.
- प्राइवेट कारों के लिए स्कीम: सरकार का लक्ष्य ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होने वाले 25-30% प्रदूषण को कम करना है, इसलिए इस बार निजी कारों के लिए विशेष रियायतें दी जा सकती है.
- रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री: दिल्ली में EV खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट जारी रहेगी, जिससे गाड़ी की 'ऑन-रोड प्राइस' काफी कम हो जाती है.
- केंद्र का भी साथ (PM E-DRIVE): राज्य की सब्सिडी के अलावा केंद्र सरकार की ओर से भी टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर प्रति kWh के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा.
क्यों है EV पर सरकार का जोर?
परिवहन मंत्री ने साफ किया कि 'रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ' जैसे पुराने प्रयोगों से प्रदूषण में खास कमी नहीं आई थी, इसलिए अब फोकस पूरी तरह ईवी और सख्त एनफोर्समेंट पर है. उन्होंने ये भी बताया कि 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' अभियान के तहत 1 लाख से ज्यादा पीयूसी बने हैं.वहीं, पिछले तीन दिनों में बॉर्डरों पर तैनात टीमों ने 1358 गाड़ियों के चालान काटे हैं.
दिल्ली सरकार की नई नीति, पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताई जा रही है. साथ ही लोगों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना अब और भी किफायती होने वाला है. तो अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो नई पॉलिसी आने तक का अंजतार कर सकते हैं.
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