दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. सरकार ने ईंधन की बचत, प्रदूषण कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है. इसके तहत अगर आप ऑफिस आने-जाने के लिए अपनी कार या बाइक छोड़कर मेट्रो और डीटीसी बसों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको हर महीने सैलरी के साथ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे.
क्या है पूरी योजना?
दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जो कर्मचारी अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एक हिस्सा मेट्रो और बस से सफर करने में खर्च करेंगे, उन्हें 10% एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा. यह रकम हर महीने उनकी सैलरी के साथ मिलेगी. इसके लिए कर्मचारियों को अपने हर महीने मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस (डीए को छोड़कर) का कम से कम 25% हिस्सा डीटीसी के कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रिचार्ज कराना होगा. अगर कर्मचारी ऐसा करते हैं, तो उन्हें उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 10% अतिरिक्त पैसा प्रोत्साहन राशि के तौर पर मिलेगा. यह रकम हर महीने उनकी सैलरी के साथ जोड़कर दी जाएगी.
कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है और कैसे मिलेगा?कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक ऐसा कार्ड है, जिसका इस्तेमाल मेट्रो और डीटीसी बसों में सफर के लिए किया जा सकता है. जो कर्मचारी इस योजना का फायदा उठाना चाहेंगे, उन्हें उनकी सहमति के बाद डीटीसी की तरफ से यह कार्ड दिया जाएगा. इसके बाद हर महीने उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 25% हिस्सा इस कार्ड में अपने आप रिचार्ज कर दिया जाएगा.
बाकी बचा 75% ट्रांसपोर्ट अलाउंस, साथ में 10% एक्स्ट्रा प्रोत्साहन राशि, कर्मचारियों को पहले की तरह सैलरी के साथ मिलती रहेगी. वहीं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता (डीए) भी पूरी राशि पर पहले की तरह मिलता रहेगा.
क्या सभी कर्मचारियों के लिए यह योजना जरूरी है?नहीं. यह योजना पूरी तरह वैकल्पिक है. यानी कर्मचारी चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं और चाहें तो पहले की तरह सामान्य ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले सकते हैं. जो कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, उन्हें अपने विभागाध्यक्ष को इसकी जानकारी देनी होगी.
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के कर्मचारियों के लिए है. इसके अलावा दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, बोर्ड, सोसायटियों और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी नियमों के अनुसार इसका लाभ उठा सकेंगे.
फिलहाल सरकार ने इस योजना को छह महीने के लिए लागू किया है. इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी. अगर योजना के अच्छे नतीजे सामने आते हैं, तो इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में 90 दिन का 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान शुरू किया था. इसी अभियान के तहत सरकारी कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
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