केंद्रीय बजट 2024 (Union Budget 2024) पेश हो चुका है, और सरकार यह भी घोषणा कर चुकी है कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करने की योजना पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन सातवें वेतन आयोग, यानी 7th Pay Commission के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले केंद्र सरकार के सभी अधिकारी-कर्मचारी तथा पेंशनभोगी बेहद बेसब्री से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) तथा महंगाई राहत (Dearness Relief) में संशोधन का इंतज़ार कर रहे हैं. यह इंतज़ार जल्द खत्म हो सकता है. अप्रैल-मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल हुआ, और नियमों के मुताबिक हाल ही में बीती 1 जुलाई से ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन (DA Hike) लागू किया जाएगा. हालांकि इसकी घोषणा संभवतः परम्परागत तरीके से सितंबर या अक्टूबर में ही की जाएगी, लेकिन बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2024 से ही लागू होगी. इसके अलावा, 1 जुलाई से घोषणा के वक्त तक का एरियर भी सभी अधिकारियों-कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को दिया जाएगा.
कब-कब बढ़ाया जाता है DA...?
केंद्र सरकार हर वर्ष दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है, जिन्हें 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से लागू किया जाता है, हालांकि संशोधन की घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर-अक्टूबर में की जाती है. अब से पहले, मार्च, 2024 में केंद्रीय कर्मियों के DA में 4 फ़ीसदी बढ़ोतरी की गई थी, जिसे 1 जनवरी, 2024 से लागू किया गया था, और जिसके बाद से देशभर में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को 50 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलता आ रहा है.
सरकार क्यों बढ़ाती है DA...?
सरकार द्वारा DA में संशोधन का आधार मुद्रास्फीति के ताज़ातरीन आंकड़े, यानी Inflation Data होता है, और इस वक़्त भी मुद्रास्फीति के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें, तो आसार हैं कि पिछली कई बार से लगातार 4-4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी करती आ रही सरकार इस बार भी DA में कम से कम 4 फ़ीसदी की ही बढ़ोतरी करेगी.
कब से लागू होगी DA में बढ़ोतरी...?
अब यह घोषणा भले ही हमेशा की तरह सितंबर या अक्टूबर में की जाए, लेकिन इसे हमेशा की तरह 1 जुलाई से ही लागू किया जाएगा, और उसी समय सभी कर्मियों-पेंशनधारकों को 1 जुलाई से घोषणा के समय तक बकाया (Arrears) भी दिया जाएगा.
किसे कितना मिलेगा लाभ...?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी अगर इस बार भी 4 फ़ीसदी होती है, तो देखें, सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर वेतन पाने वाले सभी कर्मियों-अधिकारियों को मासिक और वार्षिक आधार पर कितना लाभ होगा. जिन सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन, यानी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी, यानी ₹720 प्रतिमाह की बढ़ोतरी हासिल होगी, जिससे उनका सालाना लाभ ₹8,640 होगा. इसी तरह जिन कर्मचारियों का मूल वेतन ₹20,000 है, उन्हें हर माह ₹800 और हर साल ₹9,600 का लाभ होगा. बिल्कुल इसी तरह, बेसिक सैलरी ₹25,000 होने पर यह वृद्धि ₹1,000 प्रतिमाह और ₹12,000 वार्षिक हो जाएगी.
इसी प्रकार, अगर आपका मूल वेतन ₹30,000 है, तो यही फ़ायदा हर महीने ₹1,200 और सालाना ₹14,400 हो जाएगा. मूल वेतन ₹40,000 होने पर DA का मासिक लाभ ₹1,600 और वार्षिक फ़ायदा ₹19,200 होगा. इसी तरह, ₹50,000 मूल वेतन पाने वालों को ₹2,000 प्रतिमाह तथा ₹24,000 प्रतिवर्ष का लाभ होगा.
अगर बेसिक सैलरी है ₹60,000...?
जिन सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹60,000 है, उन्हें 4 फ़ीसदी के DA Hike से हर माह ₹2,400 और हर साल ₹28,800 का फ़ायदा होगा. ₹70,000 बेसिक सैलरी वालों को ₹2,800 मासिक और ₹33,600 सालाना फ़ायदा हासिल होगा. अगर आपका मूल वेतन ₹80,000 है, तो यही फ़ायदा हर महीने ₹3,200 और सालाना ₹38,400 हो जाएगा. इसी तरह, जिनकी बेसिक सैलरी ₹90,000 है, उन्हें हर महीने ₹3,600 और हर साल ₹43,200 का फ़ायदा मिलेगा, तथा बेसिक सैलरी, यानी मूल वेतन ₹1,00,000 पाने वालो को महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी वृद्धि होने के बाद कुल वेतन में ₹4,000 प्रतिमाह तथा ₹48,000 प्रतिवर्ष का फ़ायदा मिलेगा.
बेसिक सैलरी है ₹1,00,000 से ज़्यादा, तो...?
इसी तरह, बेसिक सैलरी ₹1,25,000 पाने वालों को हर माह ₹5,000 तथा हर साल ₹60,000 ज़्यादा हासिल होंगे, और जिनकी बेसिक सैलरी ₹1,50,000 है, उन्हें इस बढ़ोतरी के बाद हर महीने ₹6,000 तथा हर साल ₹72,000 का लाभ मिलेगा. ₹1,75,000 पाने वालों को हर माह ₹7,000 तथा हर साल ₹84,000 ज़्यादा हासिल होंगे, और जिनकी बेसिक सैलरी ₹2,00,000 है, उन्हें इस बढ़ोतरी के बाद हर महीने ₹8,000 तथा हर साल ₹96,000 का लाभ मिलेगा. जिन सरकारी अधिकारियों की बेसिक सैलरी ₹2,25,000 है, उन्हें 4 फ़ीसदी के DA Hike के चलते हर महीने ₹9,000 और हर साल ₹1,08,000 का फ़ायदा होगा. इसी तरह, ₹2,50,000 बेसिक सैलरी वाले शीर्ष अधिकारियों को ₹10,000 मासिक और ₹1,20,000 का सालाना फ़ायदा हासिल होगा.
ढाई साल में 33 फ़ीसदी बढ़ चुका है DA...
गौरतलब है कि कोरोनावायरस और उससे होने वाले रोग कोविड-19 के फैलाव से पहले दिसंबर, 2019 तक 7th Pay Commission के आधार पर तनख्वाह पाने वाले सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 17 फ़ीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद तीन बार, यानी डेढ़ वर्ष तक COVID-19 के कारण महंगाई भत्ते में कतई कोई संशोधन या बढ़ोतरी नहीं किया गया, और जून, 2021 तक सभी अधिकारियों-कर्मियों को 17 फ़ीसदी ही महंगाई भत्ता मिलता रहा था.
फिर कोविड का प्रकोप कम हो जाने के बाद जुलाई, 2021 में महंगाई भत्ते में 11 फ़ीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 28 फ़ीसदी कर दिया गया था, और फिर उसके बाद एक बार फिर अक्टूबर, 2021 में भी इसमें 3 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई, और इस बढ़ोतरी को भी 1 जुलाई, 2021 से ही लागू किया गया, सो, परिणामस्वरूप सभी केंद्रीय अधिकारियों-कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशनभोगियों को पेंशन पर DA 1 जुलाई, 2021 से ही 31 फ़ीसदी की दर से मिला. इसके बाद, जनवरी, 2022 में भी महंगाई भत्ता 3 फ़ीसदी बढ़ाया गया. नतीजतन, सभी केंद्रीय अधिकारियों-कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को 34 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलने लगा. उसके बाद उसी साल जुलाई में DA 4 फ़ीसदी बढ़ाया गया, और DA 38 फ़ीसदी हो गया. इसके बाद से जनवरी, 2023, जुलाई, 2023 और जनवरी, 2024 में भी DA में हर बार 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई, जिसके परिणामस्वरूप सभी केंद्रीय अधिकारियों-कर्मियों और पेंशनभोगियों को फिलहाल 50 फ़ीसदी की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रही है.
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