देश के करीब 35 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग ( 8th pay commission) के गठन का इंतजार कर रहे हैं. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन जनवरी 2026 से बढ़ने की उम्मीदें लगातार बनी हुई थीं, लेकिन अब इस पर असमंजस की स्थिति बन गई है. वजह ये है कि जनवरी 2024 में 8वें वेतन आयोग को लेकर घोषणा तो हुई थी, लेकिन अब तक इसका गठन नहीं हो पाया है.
अब तक वेतन आयोग के सदस्य तय नहीं
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार अभी वेतन आयोग के सदस्यों और उनकी जिम्मेदारियों को तय करने पर विचार कर रही है. पहले उम्मीद थी कि मई 2024 में आयोग का गठन हो जाएगा, लेकिन जून आ गया और अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है. इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2026 की शुरुआत से सैलरी बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.
क्या वाकई 2026 से नहीं बढ़ेगी सैलरी?
सरकारी प्रक्रिया की धीमी रफ्तार को देखते हुए ये साफ है कि अगर आयोग इस साल के आखिर तक बनता है, तो उसे रिपोर्ट तैयार करने और सरकार तक पहुंचाने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं. ऐसे में रिपोर्ट लागू होने में 2027 तक का समय लग सकता है.लेकिन कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सैलरी बढ़ाने में देरी होती है, तो पिछली बार की तरह इस बार भी एरियर (arrears) यानी बकाया सैलरी मिलने की पूरी संभावना है.
बता दें कि सरकार जब भी वेतन या भत्तों में बदलाव करती है, तो उसे पिछले महीनों के हिसाब से लागू करती है. यानी जनवरी 2026 से अगर बढ़ोतरी लागू नहीं होती, तो बाद में इसे उसी तारीख से लागू करके सभी को बकाया सैलरी दी जा सकती है. इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है.
8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
सैलरी बढ़ोतरी का सबसे अहम फैक्टर होता है फिटमेंट फैक्टर. 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था. 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच रह सकता है. अगर यह 2.7 के करीब रहता है, तो बेसिक सैलरी लगभग 40,000 से 45,000 रुपये तक पहुंच सकती है.हालांकि 2.86 जैसे हाई फिटमेंट फैक्टर को लागू करना सरकार के लिए खर्चीला साबित हो सकता है, इसलिए इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता.
अब तक 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और अगर 2025 के अंत तक भी इसका गठन होता है, तो सिफारिशें लागू होने में समय लगेगा. ऐसे में जनवरी 2026 से वेतन बढ़ना मुश्किल नजर आ रहा है.लेकिन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बात से राहत मिलेगी कि देर भले हो, पर सैलरी बढ़ेगी जरूर और बकाया सैलरी भी मिल सकती है.
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