7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को अपने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और पेंशनरों को महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में बढ़ोतरी के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet ) की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है. अगर मंजूरी मिल जाती है तो नया DA जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा, यानी कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में बढ़ोतरी के साथ ही साथ दो महीने का एरियर (DA Arrears) भी मिलेगा.
DA में केवल 2 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना
पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार हर बार होली के आसपास ही DA में बढ़ोतरी की घोषणा करती आ रही है. लेकिन इस बार कर्मचारियों को बढ़ोतरी के प्रतिशत को लेकर निराशा हो सकती है. दरअसल ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All India Consumer Price Index - AICPI) के डेटा के मुताबिक, इस बार DA में केवल 2 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो पिछले 7 सालों में की तुलना में सबसे कम होगी. जुलाई 2018 से सरकार ने हर बार DA में कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी की है और कई बार यह प्रतिशत इससे भी ज्यादा रहा है. ऐसे में DA में केवल 2 फीसदी का इजाफा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को निराश कर सकता है.
कोविड के दौरान नहीं बढ़ा था DA, अब कर्मचारी कर रहे हैं एरियर की मांग
कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक यानी कुल 18 महीने के लिए DA बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी. एम्प्लॉई यूनियन (Employee unions) तब से इस अवधि के लिए मुआवजे (Compensation) की मांग कर रही हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान तीन DA बढ़ोतरी नहीं की गई थी. बता दें कि DA बढ़ोतरी साल में दो बार होती है- एक बार जनवरी से जून तक के पीरियड के लिए मार्च में की जाती है और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर तक के पीरियड के लिए अक्टूबर-नवंबर में इसका घोषणा की जाती है.
जनवरी 2016 से, जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी, जुलाई-दिसंबर 2024 के लिए किए गए अंतिम संशोधन के बाद DA अब 53% के लेवल पर पहुंच गया है. सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे यह बढ़कर 53% हो गया. अब, जुलाई-दिसंबर के AICPI डेटा के आधार पर, यह उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी से जून 2025 के पीरियड के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है.
जुलाई 2018 के बाद से सबसे कम DA बढ़ोतरी
DA में 2% की यह बढ़ोतरी जुलाई 2018 के बाद से या कहें लगभग 78 महीनों में सबसे कम होगी. पिछली सबसे कम बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए की गई थी और तब भी 2% का ही इजाफा किया गया था.
महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?
महंगाई भत्ते (DA) की दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर तय की जाती है, जिसे लेबर ब्यूरो (Labour Bureau) जारी करता है. पिछले 6 महीनों के AICPI-IW डेटा को एनालाइज करके अगले 6 महीनों के लिए सरकार DA में बढ़ोतरी की दर तय करती है.
8 वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली DA बढ़ोतरी
इस बार की DA बढ़ोतरी इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि यह 8 वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा के बाद पहली बढ़ोतरी होगी. सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8 वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी. इसका मतलब यह है कि 7वें वेतन आयोग के तहत सिर्फ एक और DA बढ़ोतरी बाकी रह जाएगी, जो इस साल के आखिर में होगी.
हालांकि, नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में वक्त लगता है. 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में करीब एक साल यानी मार्च 2026 तक का समय लग सकता है. ऐसे में मुमकिन है कि जनवरी-जून 2026 के लिए फाइनल DA में बढ़ोतरी पुरानी व्यवस्था के तहत की जाए. बाद में, जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तो DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा, जिससे यह शून्य से रीसेट हो जाएगा.
अब सरकार के फैसले पर टिकीं सबकी नजरें
फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार है. उम्मीद की जा रही है कि 2% से ज्यादा DA बढ़ोतरी की जाएगी, वरना यह पिछले 7 सालों में सबसे कम होगी. एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं. अब देखना होगा कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर क्या फैसला लिया जाता है.
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