सरकारों की मांग
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तेल का बढ़ता संकट: क्या पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में शामिल करने पर विचार होना चाहिए?
राज्य सरकारों को पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले VAT/Sales Tax से हर साल लाखों करोड़ रुपये की कमाई होती है. इसीलिए, संकट के बावजूद राज्य सरकारें पेट्रोल-डीजल पर VAT/Sales Tax घटाने के लिए तैयार नहीं हैं.
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राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी क्यों सवाल उठा रही है?
राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप. बीजेपी ने आंकड़े दिए और पूछा इतने विदेशी दौरे पर करोड़ रुपये खर्च कहां से किए?
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वीपी सिंह से लेकर मनमोहन तक, 6 सरकारों से रहे संबंध, NIA बोला- हमदर्दी पाने का तरीका, यासीन को मिले सजा-ए-मौत
NIA ने कहा है कि कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के कई आतंकी संगठनों से संबंध थे. एजेंसी ने कोर्ट से उसके लिए मौत की सजा की मांग की है.
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क्रीमी लेयर क्या होता है जिसे SC-ST आरक्षण में लागू करने की मांग की जा रही है, कहां कहां लागू है
एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.
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SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
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प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस नेता अधीर ने क्यों की मुलाकात?
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वे भेदभाव, हिंसा और देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ सभी राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाएं.
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दिल्ली में क्या अलग-अलग समय पर खुलेंगे बाजार? प्रदूषण से घटे 75 फीसदी ग्राहक तो CTI ने लिखी सरकार को चिट्ठी
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण बाजारों में खरीदारों की संख्या घटकर लगभग एक लाख रह गई है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है.CTI ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर प्रदूषण नियंत्रण के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए.
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वे अदालती आदेश पर सो रहे, उन्हें आना ही होगा... आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त
आवारा कुत्तों के मामले पर सॉलिसिटर जनरल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पेश होना ही होगा.' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को प्रत्यक्ष रूप से पेश होने से छूट देने की मांग की थी.
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काठमांडू टू लंदन... आखिर क्यों मचा है कोहराम, कहीं GEN-Z तो कहीं एलर्ड्स कर रहे प्रदर्शन
London Protest: बांग्लादेश, नेपाल और अब यूके... यह घटनाएं संकेत देती हैं कि वैश्विक स्तर पर लोग अब चुप नहीं बैठ रहे और जब सरकारें जनभावनाओं की अनदेखी करती हैं, तो जनता सड़कों पर उतरकर बदलाव की मांग करती है.
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बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी : सरकार के सूत्र
सूत्रों ने बताया कि मोदी इनमें से कुछ क्षेत्रों का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे. उनका दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब कुछ राज्य सरकारों ने संकट से निपटने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग की है.
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आयुष्मान भारत योजना लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस
पिछले दिनो केन्द्र सरकार ने इस योजना का दायरा 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए बढ़ा दिया था.
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भारत में वायु प्रदूषण का संकट नीतिगत विफलता का नतीजा : कांग्रेस
केंद्र सरकार पर वायु प्रदूषण (Air Pollution) से निपटने में ‘खराब नीति-निर्माण’ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस (Congress) ने रविवार को मांग की कि आगामी केंद्रीय बजट में इस ‘गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट’ से निपटने के लिए देश के स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों और केंद्र को संसाधन संपन्न बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए.
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मेरी पार्टी मांग करती है... - कर्नाटक नौकरी कोटा विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले ने क्या मांग की?
अठावले ने कहा, "मेरी पार्टी भारत सरकार और राज्य सरकारों से निजी क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग करती है. हम सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का विरोध नहीं कर रहे हैं. "
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राजस्थान में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दाखिल किया हलफनामा
वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को धोखाधड़ी से और विभिन्न तरह के लालच देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और उन्हें निर्देश देने की मांग की गई थी.
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BJP हरियाणा और यूपी सरकारों से दिल्ली को पानी उपलब्ध कराने को कहे: CM केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले साल दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 7438 मेगावाट थी. इसकी तुलना में इस साल अधिकतम मांग 8302 मेगावाट तक पहुंच गई है. लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में बिजली की स्थिति नियंत्रण में है.
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