सब्सिडी भुगतान
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दिल्ली में EV कार खरीदने वालों के लिए आने वाली है क्या गुड न्यूज, जानिए
- Thursday December 11, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: तिलकराज
दिल्ली में पिछले एक साल से सरकार द्वारा नई EV गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी लगभग बंद पड़ी है. करीब 49 करोड़ रुपये सरकार पर लोगों का बकाया है. अब दिल्ली सरकार एक नई वेबसाइट बनाने में जुटी है. इसके जरिए सब्सिडी के भुगतान को नियमित किया जाएगा.
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IMF की पाकिस्तान को नसीहत, एक देश के रूप में काम करें
- Monday February 20, 2023
- Reported by: भाषा
IMF to Pakistan: आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा कमाई करने वाले लोग कर का भुगतान करें और केवल गरीबों को ही सब्सिडी मिले. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने यह नसीहत देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान एक देश के रूप में काम करना चाहता है, तो ऐसा करना जरूरी है.
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दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाई
- Thursday November 3, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: आनंद नायक
राष्ट्रीय राजधानी में 57 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से महज 60 फीसदी ने पावर सब्सिडी के लिए आवदेन किया है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने आवेदन के लिए अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है. दिल्ली सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि 15 नवंबर के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को अक्टूबर माह के बिजली बिल का भुगतान करना होगा.
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अभी भी UPA के ऑयल बांड्स के लिए भुगतान कर रहे' : ईंधन की ऊंची कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- Monday August 16, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
वित्त मंत्री ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्यों को साथ बैठकर पेट्रोलियम की ऊंची कीमतों के मुद्दे के समाधान के लिए रास्ता तलाशने की जरूरत है. पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिये उन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गयी भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान से उनके हाथ बंधे हुए हैं.
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योगी सरकार का ‘किसान कल्याण मिशन’ किसानों के गुस्से को दबाने का प्रचार स्टंट : किसान यूनियन
- Thursday January 7, 2021
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: नवीन कुमार
इन कानूनों के बनने से: 1. कारपोरेट निजी मंडियां बनाएंगे, 2. सरकार कानून अनुसार इन निजी मंडियों को बढ़ावा देगी, जिससे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, 3. लागत के सामन, उपकरण और सिंचाई कारपोरेट नियंत्रण में चली जाएगी और सरकारी सब्सिडी समाप्त होगी व लागत के दाम बढ़ेंगे, 4. लागत के बढ़े दाम का भुगतान करने के लिए किसानों को कर्ज लेना होगा, जिससे जमीन से बेदखली बढ़ेगी, 5. सरकार कुल मिलाकर खेती, खाद्य सुरक्षा और राशन की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी.
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गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी
- Wednesday December 16, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार का दावा है कि चीनी मिलों से हज़ारों करोड़ रुपये के बकाया पेमेंट का इंतज़ार कर रहे गन्ना किसानों को राहत मिलेगी. सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट पर 3500 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया है. इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा. शेष राशि, यदि बचेगी तो उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा.
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ग्रामीण इलाकों को कैसे मिलेगी ज्यादा बिजली? शिकागो यूनिवर्सिटी के शोध से मिले ये सुझाव
- Monday December 14, 2020
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: नवीन कुमार
ग्रीनस्टोन और उनके साथी रॉबिन बर्गेस (लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस), निकोलस रयान (येल यूनिवर्सिटी), और अनंत सुदर्शन (शिकागो यूनिवर्सिटी) वर्तमान प्रणाली में बदलाव की बात करते हैं. उनका सुझाव है बिजली का सब्सिडी सीधे गरीबों के खाते में दी जाए, इससे बिजली के बाजार को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है. स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दिया जाए और बिजली चोरी को भी अपराध की श्रेणी में लाया जाए .
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घोटाला: ट्रैक्टर की जगह 'चाइना माल', NDTV को मिली रिपोर्ट पढ़कर हर कोई हैरान
- Friday September 11, 2020
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: मानस मिश्रा
मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसमें सामान खरीदे बिना ही भुगतान कर दिया गया. आरोप ये भी है कि नेताओं-अफसरों की मिलीभगत से घोटाला करने के लिए अफसरों ने न सिर्फ नियम बदले, बल्कि किसानों को घटिया उपकरण मुहैया कराए. किसानों की सब्सिडी का हिस्सा भी सीधा निजी कंपनी को भुगतान कर दिया गया है. वहीं एक दूसरे मामले में करोड़ों के पौधे सिर्फ कागजों पर ही लगा दिये गये. इस घोटाले के तार गुजरात, छत्तीसगढ़ होते मध्यप्रदेश से जुड़े हैं.
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गन्ना का बंपर उत्पादन, चीनी मिलें नहीं कर पा रहीं किसानों को भुगतान
- Tuesday April 24, 2018
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश में चीनी की गिरती कीमतों की वजह से चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 18,800 करोड़ से ज़्यादा हो गया है. अब सरकार इस संकट की मार झेल रहे लाखों गन्ना किसानों को राहत देने के लिए शुगर-लिंक्ड सब्सिडी से लेकर शुगर सेस लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है.
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मध्यप्रदेश : किसानों को पता नहीं और उनके नाम पर हजम कर ली लाखों रुपये की सब्सिडी
- Thursday March 8, 2018
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कथित तौर पर निजी कंपनियों से सांठगांठ कर शासन से किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को हजम कर गए. कहीं राशि का भुगतान हो गया, किसान को पता नहीं लगा, तो कहीं एक नाम पर तीन-तीन बार भुगतान हो गया.
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हज सब्सिडी की समाप्ति : जानते हैं कितने लोगों पर पड़ेगा इसका असर? और कितनों पर नहीं...
- Sunday January 21, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
हज सब्सिडी खत्म कर दी गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बावजूद इस बार 80 फीसदी हज यात्रियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है और उनको पिछले साल दी गई राशि के लगभग ही भुगतान करना होगा. इसकी वजह हज यात्रियों को प्रस्थान/आगमन स्थलों (इम्बारकेशन प्वाइंट) का विकल्प दिया जाना है.
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मुख्यमंत्रियों की समिति ने कहा, गरीबों को स्मार्टफोन खरीदने को 1,000 रुपए की सब्सिडी दी जाए
- Wednesday January 25, 2017
- Edited by: पूजा प्रसाद
डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों और छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है. इसी समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर ‘नकद लेनदेन कर’ लगाने की सिफारिश की है.
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टैक्स न भरा या कर्ज न चुकाया तो अब खैर नहीं, पैैन नंबर हो जाएगा ब्लॉक
- Tuesday June 21, 2016
- Bhasha
ऋण भुगतान में जान बूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।
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रसोई गैस सब्सिडी में बचत से सरकार के खजाने में आए 21,000 करोड़ रुपये
- Wednesday May 4, 2016
- Reported by: Bhasha
सरकार ने पिछले दो वित्त वर्ष में रसाई गैस सब्सिडी में 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है, क्योंकि सब्सिडी की रकम को सीधे वास्तविक उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भुगतान करने से नकली कनेक्शन और चोर-बाजारी की समस्या पर रोक लगाने मदद मिली है। य
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अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा- एफ16 के लिए पूरा भुगतान करो, नहीं मिलेगी कोई सब्सिडी
- Tuesday May 3, 2016
- Bhasha
शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों द्वारा पाकिस्तान को आठ एफ-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए अपने करदाताओं के धन के इस्तेमाल पर रोक लगा दिए जाने के मद्देनजर ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को ये विमान खरीदने के लिए अपना ‘राष्ट्रीय कोष पेश करने’ को कहा है।
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दिल्ली में EV कार खरीदने वालों के लिए आने वाली है क्या गुड न्यूज, जानिए
- Thursday December 11, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: तिलकराज
दिल्ली में पिछले एक साल से सरकार द्वारा नई EV गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी लगभग बंद पड़ी है. करीब 49 करोड़ रुपये सरकार पर लोगों का बकाया है. अब दिल्ली सरकार एक नई वेबसाइट बनाने में जुटी है. इसके जरिए सब्सिडी के भुगतान को नियमित किया जाएगा.
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IMF की पाकिस्तान को नसीहत, एक देश के रूप में काम करें
- Monday February 20, 2023
- Reported by: भाषा
IMF to Pakistan: आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा कमाई करने वाले लोग कर का भुगतान करें और केवल गरीबों को ही सब्सिडी मिले. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने यह नसीहत देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान एक देश के रूप में काम करना चाहता है, तो ऐसा करना जरूरी है.
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दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाई
- Thursday November 3, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: आनंद नायक
राष्ट्रीय राजधानी में 57 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से महज 60 फीसदी ने पावर सब्सिडी के लिए आवदेन किया है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने आवेदन के लिए अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है. दिल्ली सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि 15 नवंबर के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को अक्टूबर माह के बिजली बिल का भुगतान करना होगा.
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अभी भी UPA के ऑयल बांड्स के लिए भुगतान कर रहे' : ईंधन की ऊंची कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- Monday August 16, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
वित्त मंत्री ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्यों को साथ बैठकर पेट्रोलियम की ऊंची कीमतों के मुद्दे के समाधान के लिए रास्ता तलाशने की जरूरत है. पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिये उन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गयी भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान से उनके हाथ बंधे हुए हैं.
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योगी सरकार का ‘किसान कल्याण मिशन’ किसानों के गुस्से को दबाने का प्रचार स्टंट : किसान यूनियन
- Thursday January 7, 2021
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: नवीन कुमार
इन कानूनों के बनने से: 1. कारपोरेट निजी मंडियां बनाएंगे, 2. सरकार कानून अनुसार इन निजी मंडियों को बढ़ावा देगी, जिससे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, 3. लागत के सामन, उपकरण और सिंचाई कारपोरेट नियंत्रण में चली जाएगी और सरकारी सब्सिडी समाप्त होगी व लागत के दाम बढ़ेंगे, 4. लागत के बढ़े दाम का भुगतान करने के लिए किसानों को कर्ज लेना होगा, जिससे जमीन से बेदखली बढ़ेगी, 5. सरकार कुल मिलाकर खेती, खाद्य सुरक्षा और राशन की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी.
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गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी
- Wednesday December 16, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार का दावा है कि चीनी मिलों से हज़ारों करोड़ रुपये के बकाया पेमेंट का इंतज़ार कर रहे गन्ना किसानों को राहत मिलेगी. सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट पर 3500 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया है. इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा. शेष राशि, यदि बचेगी तो उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा.
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ग्रामीण इलाकों को कैसे मिलेगी ज्यादा बिजली? शिकागो यूनिवर्सिटी के शोध से मिले ये सुझाव
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ग्रीनस्टोन और उनके साथी रॉबिन बर्गेस (लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस), निकोलस रयान (येल यूनिवर्सिटी), और अनंत सुदर्शन (शिकागो यूनिवर्सिटी) वर्तमान प्रणाली में बदलाव की बात करते हैं. उनका सुझाव है बिजली का सब्सिडी सीधे गरीबों के खाते में दी जाए, इससे बिजली के बाजार को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है. स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दिया जाए और बिजली चोरी को भी अपराध की श्रेणी में लाया जाए .
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घोटाला: ट्रैक्टर की जगह 'चाइना माल', NDTV को मिली रिपोर्ट पढ़कर हर कोई हैरान
- Friday September 11, 2020
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: मानस मिश्रा
मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसमें सामान खरीदे बिना ही भुगतान कर दिया गया. आरोप ये भी है कि नेताओं-अफसरों की मिलीभगत से घोटाला करने के लिए अफसरों ने न सिर्फ नियम बदले, बल्कि किसानों को घटिया उपकरण मुहैया कराए. किसानों की सब्सिडी का हिस्सा भी सीधा निजी कंपनी को भुगतान कर दिया गया है. वहीं एक दूसरे मामले में करोड़ों के पौधे सिर्फ कागजों पर ही लगा दिये गये. इस घोटाले के तार गुजरात, छत्तीसगढ़ होते मध्यप्रदेश से जुड़े हैं.
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गन्ना का बंपर उत्पादन, चीनी मिलें नहीं कर पा रहीं किसानों को भुगतान
- Tuesday April 24, 2018
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश में चीनी की गिरती कीमतों की वजह से चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 18,800 करोड़ से ज़्यादा हो गया है. अब सरकार इस संकट की मार झेल रहे लाखों गन्ना किसानों को राहत देने के लिए शुगर-लिंक्ड सब्सिडी से लेकर शुगर सेस लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है.
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मध्यप्रदेश : किसानों को पता नहीं और उनके नाम पर हजम कर ली लाखों रुपये की सब्सिडी
- Thursday March 8, 2018
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कथित तौर पर निजी कंपनियों से सांठगांठ कर शासन से किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को हजम कर गए. कहीं राशि का भुगतान हो गया, किसान को पता नहीं लगा, तो कहीं एक नाम पर तीन-तीन बार भुगतान हो गया.
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हज सब्सिडी की समाप्ति : जानते हैं कितने लोगों पर पड़ेगा इसका असर? और कितनों पर नहीं...
- Sunday January 21, 2018
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हज सब्सिडी खत्म कर दी गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बावजूद इस बार 80 फीसदी हज यात्रियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है और उनको पिछले साल दी गई राशि के लगभग ही भुगतान करना होगा. इसकी वजह हज यात्रियों को प्रस्थान/आगमन स्थलों (इम्बारकेशन प्वाइंट) का विकल्प दिया जाना है.
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मुख्यमंत्रियों की समिति ने कहा, गरीबों को स्मार्टफोन खरीदने को 1,000 रुपए की सब्सिडी दी जाए
- Wednesday January 25, 2017
- Edited by: पूजा प्रसाद
डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों और छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है. इसी समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर ‘नकद लेनदेन कर’ लगाने की सिफारिश की है.
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टैक्स न भरा या कर्ज न चुकाया तो अब खैर नहीं, पैैन नंबर हो जाएगा ब्लॉक
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ऋण भुगतान में जान बूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।
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रसोई गैस सब्सिडी में बचत से सरकार के खजाने में आए 21,000 करोड़ रुपये
- Wednesday May 4, 2016
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सरकार ने पिछले दो वित्त वर्ष में रसाई गैस सब्सिडी में 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है, क्योंकि सब्सिडी की रकम को सीधे वास्तविक उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भुगतान करने से नकली कनेक्शन और चोर-बाजारी की समस्या पर रोक लगाने मदद मिली है। य
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अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा- एफ16 के लिए पूरा भुगतान करो, नहीं मिलेगी कोई सब्सिडी
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शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों द्वारा पाकिस्तान को आठ एफ-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए अपने करदाताओं के धन के इस्तेमाल पर रोक लगा दिए जाने के मद्देनजर ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को ये विमान खरीदने के लिए अपना ‘राष्ट्रीय कोष पेश करने’ को कहा है।
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