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PM SVANidhi scheme: बिना गारंटी सरकार दे रही है ₹90,000 तक का लोन! 'Credit Card' का भी तोहफा,कैसे उठाएं फायदा?
PM SVANidhi scheme: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को सिर्फ आधार के जरिए आसान लोन सुविधा मिलती है. समय पर भुगतान करने पर ब्याज सब्सिडी और आगे ज्यादा रकम पाने का मौका भी मिलता है.
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दिल्ली में EV कार खरीदने वालों के लिए आने वाली है क्या गुड न्यूज, जानिए
दिल्ली में पिछले एक साल से सरकार द्वारा नई EV गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी लगभग बंद पड़ी है. करीब 49 करोड़ रुपये सरकार पर लोगों का बकाया है. अब दिल्ली सरकार एक नई वेबसाइट बनाने में जुटी है. इसके जरिए सब्सिडी के भुगतान को नियमित किया जाएगा.
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IMF की पाकिस्तान को नसीहत, एक देश के रूप में काम करें
IMF to Pakistan: आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा कमाई करने वाले लोग कर का भुगतान करें और केवल गरीबों को ही सब्सिडी मिले. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने यह नसीहत देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान एक देश के रूप में काम करना चाहता है, तो ऐसा करना जरूरी है.
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दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाई
राष्ट्रीय राजधानी में 57 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से महज 60 फीसदी ने पावर सब्सिडी के लिए आवदेन किया है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने आवेदन के लिए अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है. दिल्ली सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि 15 नवंबर के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को अक्टूबर माह के बिजली बिल का भुगतान करना होगा.
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अभी भी UPA के ऑयल बांड्स के लिए भुगतान कर रहे' : ईंधन की ऊंची कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्यों को साथ बैठकर पेट्रोलियम की ऊंची कीमतों के मुद्दे के समाधान के लिए रास्ता तलाशने की जरूरत है. पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिये उन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गयी भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान से उनके हाथ बंधे हुए हैं.
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योगी सरकार का ‘किसान कल्याण मिशन’ किसानों के गुस्से को दबाने का प्रचार स्टंट : किसान यूनियन
इन कानूनों के बनने से: 1. कारपोरेट निजी मंडियां बनाएंगे, 2. सरकार कानून अनुसार इन निजी मंडियों को बढ़ावा देगी, जिससे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, 3. लागत के सामन, उपकरण और सिंचाई कारपोरेट नियंत्रण में चली जाएगी और सरकारी सब्सिडी समाप्त होगी व लागत के दाम बढ़ेंगे, 4. लागत के बढ़े दाम का भुगतान करने के लिए किसानों को कर्ज लेना होगा, जिससे जमीन से बेदखली बढ़ेगी, 5. सरकार कुल मिलाकर खेती, खाद्य सुरक्षा और राशन की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी.
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गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार का दावा है कि चीनी मिलों से हज़ारों करोड़ रुपये के बकाया पेमेंट का इंतज़ार कर रहे गन्ना किसानों को राहत मिलेगी. सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट पर 3500 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया है. इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा. शेष राशि, यदि बचेगी तो उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा.
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ग्रामीण इलाकों को कैसे मिलेगी ज्यादा बिजली? शिकागो यूनिवर्सिटी के शोध से मिले ये सुझाव
ग्रीनस्टोन और उनके साथी रॉबिन बर्गेस (लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस), निकोलस रयान (येल यूनिवर्सिटी), और अनंत सुदर्शन (शिकागो यूनिवर्सिटी) वर्तमान प्रणाली में बदलाव की बात करते हैं. उनका सुझाव है बिजली का सब्सिडी सीधे गरीबों के खाते में दी जाए, इससे बिजली के बाजार को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है. स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दिया जाए और बिजली चोरी को भी अपराध की श्रेणी में लाया जाए .
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घोटाला: ट्रैक्टर की जगह 'चाइना माल', NDTV को मिली रिपोर्ट पढ़कर हर कोई हैरान
मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसमें सामान खरीदे बिना ही भुगतान कर दिया गया. आरोप ये भी है कि नेताओं-अफसरों की मिलीभगत से घोटाला करने के लिए अफसरों ने न सिर्फ नियम बदले, बल्कि किसानों को घटिया उपकरण मुहैया कराए. किसानों की सब्सिडी का हिस्सा भी सीधा निजी कंपनी को भुगतान कर दिया गया है. वहीं एक दूसरे मामले में करोड़ों के पौधे सिर्फ कागजों पर ही लगा दिये गये. इस घोटाले के तार गुजरात, छत्तीसगढ़ होते मध्यप्रदेश से जुड़े हैं.
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गन्ना का बंपर उत्पादन, चीनी मिलें नहीं कर पा रहीं किसानों को भुगतान
देश में चीनी की गिरती कीमतों की वजह से चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 18,800 करोड़ से ज़्यादा हो गया है. अब सरकार इस संकट की मार झेल रहे लाखों गन्ना किसानों को राहत देने के लिए शुगर-लिंक्ड सब्सिडी से लेकर शुगर सेस लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है.
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PM SVANidhi scheme: बिना गारंटी सरकार दे रही है ₹90,000 तक का लोन! 'Credit Card' का भी तोहफा,कैसे उठाएं फायदा?
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दिल्ली में EV कार खरीदने वालों के लिए आने वाली है क्या गुड न्यूज, जानिए
दिल्ली में पिछले एक साल से सरकार द्वारा नई EV गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी लगभग बंद पड़ी है. करीब 49 करोड़ रुपये सरकार पर लोगों का बकाया है. अब दिल्ली सरकार एक नई वेबसाइट बनाने में जुटी है. इसके जरिए सब्सिडी के भुगतान को नियमित किया जाएगा.
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IMF की पाकिस्तान को नसीहत, एक देश के रूप में काम करें
IMF to Pakistan: आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा कमाई करने वाले लोग कर का भुगतान करें और केवल गरीबों को ही सब्सिडी मिले. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने यह नसीहत देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान एक देश के रूप में काम करना चाहता है, तो ऐसा करना जरूरी है.
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दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाई
राष्ट्रीय राजधानी में 57 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से महज 60 फीसदी ने पावर सब्सिडी के लिए आवदेन किया है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने आवेदन के लिए अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है. दिल्ली सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि 15 नवंबर के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को अक्टूबर माह के बिजली बिल का भुगतान करना होगा.
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अभी भी UPA के ऑयल बांड्स के लिए भुगतान कर रहे' : ईंधन की ऊंची कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्यों को साथ बैठकर पेट्रोलियम की ऊंची कीमतों के मुद्दे के समाधान के लिए रास्ता तलाशने की जरूरत है. पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिये उन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गयी भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान से उनके हाथ बंधे हुए हैं.
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योगी सरकार का ‘किसान कल्याण मिशन’ किसानों के गुस्से को दबाने का प्रचार स्टंट : किसान यूनियन
इन कानूनों के बनने से: 1. कारपोरेट निजी मंडियां बनाएंगे, 2. सरकार कानून अनुसार इन निजी मंडियों को बढ़ावा देगी, जिससे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, 3. लागत के सामन, उपकरण और सिंचाई कारपोरेट नियंत्रण में चली जाएगी और सरकारी सब्सिडी समाप्त होगी व लागत के दाम बढ़ेंगे, 4. लागत के बढ़े दाम का भुगतान करने के लिए किसानों को कर्ज लेना होगा, जिससे जमीन से बेदखली बढ़ेगी, 5. सरकार कुल मिलाकर खेती, खाद्य सुरक्षा और राशन की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी.
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गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी
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ग्रामीण इलाकों को कैसे मिलेगी ज्यादा बिजली? शिकागो यूनिवर्सिटी के शोध से मिले ये सुझाव
ग्रीनस्टोन और उनके साथी रॉबिन बर्गेस (लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस), निकोलस रयान (येल यूनिवर्सिटी), और अनंत सुदर्शन (शिकागो यूनिवर्सिटी) वर्तमान प्रणाली में बदलाव की बात करते हैं. उनका सुझाव है बिजली का सब्सिडी सीधे गरीबों के खाते में दी जाए, इससे बिजली के बाजार को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है. स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दिया जाए और बिजली चोरी को भी अपराध की श्रेणी में लाया जाए .
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घोटाला: ट्रैक्टर की जगह 'चाइना माल', NDTV को मिली रिपोर्ट पढ़कर हर कोई हैरान
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गन्ना का बंपर उत्पादन, चीनी मिलें नहीं कर पा रहीं किसानों को भुगतान
देश में चीनी की गिरती कीमतों की वजह से चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 18,800 करोड़ से ज़्यादा हो गया है. अब सरकार इस संकट की मार झेल रहे लाखों गन्ना किसानों को राहत देने के लिए शुगर-लिंक्ड सब्सिडी से लेकर शुगर सेस लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है.
