'श्रमिक संगठन'

वित्त मंत्रालय से मिले पत्र के मुताबिक प्रत्येक केंद्रीय श्रमिक संगठन को अपने सुझाव रखने के लिए तीन मिनट का वक्त दिया जाएगा.

पिछले एक महीने से प्रगति मैदान के सामने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं. NDTV से बात करते हुए विशाल ने कहा, '"मजदूर टीका के लिए पैसा कहां से लाएगा. अगर वह टीका पर पैसे खर्च करेगा तो खाएगा क्या? इसलिए मजदूरों को मुफ्त में टीका लगना चाहिए.गरीब लोगों के लिए टीका मुफ्त में होना चाहिए".

देश के 10 बड़े श्रमिक संगठनों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में टीकाकरण की प्रक्रिया को मुफ्त करने की मांग की है. इन दस श्रमिक संगठनों ने पीएम मोदी से मांग की है कि देश के सभी वर्करों समेत सभी नागरिकों का टीकाकरण मुफ्त में किया जाए और इसकी पहल भारत सरकार शुरू करे. श्रमिक संगठनों ने प्रधानमंत्री को 11 पॉइंट का चार्टर और डिमांड भी भेजा है.

भारत सरकार चार विवादास्पद लेबर कोड लागू करने के लिए कदम उठा रही है. इसके विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है. इन संगठनों में आरएसएस से जुड़ा बीएमएस शामिल नहीं है. 14 नवंबर को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा, 2020 कोड के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया और हितधारकों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं.

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बुधवार को यह जानकारी दी. ILO ने महामारी से दुनियाभर में कामकाज की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘कोविड-19 की वजह से श्रम के घंटों का भारी नुकसान हुआ. इससे दुनियाभर में श्रमिकों की आमदनी में गिरावट आई है.’’ वैश्विक स्तर पर 2020 की पहली तीन तिमाहियों में 2019 की समान अवधि की तुलना में श्रमिकों की कमाई 10.7 प्रतिशत या 3,500 अरब डॉलर घटी है.

इससे पहले भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर मोदी सरकार की नई आर्थिक सुधर के एजेंडे के खिलाफ 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने 3 जुलाई को देश भर  में साझा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कोरोना संकट के इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नए अजेंडे के ज़रिये नए वित्तीय संसाधन जुटाना चाहती है वहीँ देश में बढ़ते मज़दूरों के संकट से भारतीय मज़दूर संघ और दूसरे बड़े श्रमिक संगठन इन फैसलों को रोलबैक करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. अब देखना होगा सरकार बड़े श्रमिक संगठनों के इस विरोध से कैसे निपटती है. 

संघ परिवार में अहम आर्थिक सुधार के मसले पर अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया है. भारतीय मज़दूर संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पब्लिक सेक्टर यूनिटों के निजीकरण और विनिवेश के बड़ी घोषणा के खिलाफ देश भर में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है. भारतीय मज़दूर संघ के नेता नाराज़ हैं कि मोदी सरकार ने श्रमिक संगठनों से बातचीत किए बगैर ही सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और विनिवेश का बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति को मज़दूरों के हितों के खिलाफ बताते हुए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है.

मोदी सरकार के विनिवेश, निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ ने बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल का अह्वान किया है. सीपीएम से जुड़े CITU ने दावा किया था कि इस देशव्यापी हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा लेंगे. इसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वतंत्र महासंघों और संघों के कार्यकर्ता आम हड़ताल में भाग लेंगे.

17 नवंबर को ख़ुद आरएसएस से जुड़ा मज़दूर संगठन भारतीय मज़दूर संघ यानी बीएमएस सड़कों पर उतर रहा है. बीएमएस का कहना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां ग़रीब विरोधी, श्रमिक विरोधी और कर्मचारी विरोधी हैं.

देश के प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने कहा है कि दो सितंबर को आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल पिछले साल की तुलना में बड़ी होगी.