शिक्षण संस्थानों में आरक्षण

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  मराठा आंदोलन के हिंसक होने पर बीड में इंटरनेट बंद, धारा 144 भी लागू

  हिंसा और आगजनी की ये घटनाएं ऐसे वक्त हुई हैं, जब आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में 25 अक्टूबर से आमरण अनशन कर रहे हैं. मराठा समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग करते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं.

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  Maratha Reservation: मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शिवसेना नेता ने सांसद पद से दिया इस्तीफा

  Maratha Reservation: मराठा समुदाय सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहा है.

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  राजस्थान सरकार और गुर्जर समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के बीच बुधवार को भी होगी बातचीत

  अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के तहत आने वाले गुर्जर सहित पांच समुदाय के लोग नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण, छात्रों को छात्रवृत्ति और नौकरियों में पदोन्नति से संबंधित मुद्दों के समाधान की मांग कर रहे हैं.

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  तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण छह से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का आदेश जारी किया

  तेलंगाना सरकार (Telangana government) ने दशहरा के अवसर पर अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) आरक्षण (Reservation) को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की है. इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में एसटी की दस प्रतिशत आबादी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है. यह आरक्षण शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में लागू होगा.

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  सोनिया गांधी का PM नरेंद्र मोदी से आग्रह, सभी मेडिकल कॉलेजों में OBC आरक्षण सुनिश्चित करें

  कांग्रेस की शीर्ष नेता ने कहा कि ‘ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज’ की ओर से एकत्र किए कए आंकड़ों के मुताबिक, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने से 2017 के बाद से ओबीसी छात्रों को 11,000 से अधिक सीटें गंवानी पड़ी हैं.’’उनके अनुसार, राज्य के मेडिकल संस्थानों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाना 93वें संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन है

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  शिक्षा में मुसलमानों को 5 फीसदी आरक्षण देगा महाराष्ट्र, विधेयक लाने की तैयारी

  Muslims reservation: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार राज्य में मुस्लिम समुदाय के छात्रों को स्कूल और कॉलेजों में आरक्षण देने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है. शुक्रवार को राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने इसका ऐलान किया. हालांकि इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है.

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  सभी 20 IIM ने शिक्षकों के पदों में आरक्षण से मांगी छूट, एचआरडी मंत्रालय को लिखी चिठ्ठी

  सभी 20 भारतीय प्रबंध संस्थानों (IIM) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) से अनुरोध किया है कि उन्हें शिक्षण कर्मचारियों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए पद आरक्षित करने से छूट दी जाए. आईआईएम वर्तमान समय में शिक्षण पदों में कोई आरक्षण प्रदान नहीं करता है.

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  बिहार में दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 4 प्रतिशत आरक्षण

  बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां गुरुवार को कहा कि दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत और सरकारी व सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

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  Top 5 News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को बताया जायज, दाभोलकर हत्याकांड में नया खुलासा

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को दिए गए आरक्षण को जायज़ करार दिया है, लेकिन उसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12 फीसदी तथा सरकारी नौकरियों में 13 फीसदी करने के लिए कहा है. 

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  बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को जायज़ करार दिया

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को दिए गए आरक्षण को जायज़ करार दिया है, लेकिन उसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12 फीसदी तथा सरकारी नौकरियों में 13 फीसदी करने के लिए कहा है.

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  JEE Main 2019: जेईई मेन परीक्षा में आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स को मिलेगा आरक्षण

  जेईई मेन (JEE Main) परीक्षा में आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग (EWS) के स्टूडेंट्स को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. जेईई मेन परीक्षा में आरक्षण से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जेईई मेन (JEE Main 2019) के लिए 11 से 15 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में EWS का उल्लेख करना होगा. बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार शिक्षण संस्थानों को EWS के लिए सीटें भी बढ़ानी होंगी.

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  गुर्जरों के आरक्षण आंदोलन के कारण दिल्ली-मुंबई रूट की ट्रेनों पर असर

  गुर्जर समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर अपना आंदोलन शुरू किया. आंदोलनकारियों ने दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर रेलगाड़ियों की आवाजाही रोक दी. गुर्जर समुदाय प्रदेश में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे हैं. इससे पहले दिन में गुर्जर संघर्ष समिति (जीएसएस) के सदस्यों ने एक महापंचायत बुलाई. इसके बाद जीएसएस के सदस्य सवाई माधोपुर के पास मलारना डुंगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने रेलमार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित कर दिया.

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  आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण, जानिए किनको मिलेगा लाभ...

  नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला किया है. सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. यह आरक्षण मौजूदा 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा.

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  लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में मिलेगा आरक्षण

  नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला किया है. ऐसे सवर्णों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा, यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा. इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी. संसद में संविधान संशोधन बिल मंगलवार को आ सकता है.

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  संसद का मॉनसून सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार, विपक्ष की मॉब लिंचिंग समेत कई दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी, 10 बातें

  आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है जो 10 अगस्त तक चलनेवाले इस सत्र के काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार हैं. मॉब लिंचिंग समेत कई दूसरे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है. हालांकि मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने सभी दलों से संसद की सुचारू कार्रवाई की अपील की है. सरकार ने दावा किया कि विपक्षी दलों ने संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग का आश्वासन दिया है. बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘प्रधानमंत्री ने संसद के सुचारू और सार्थक सत्र के लिये सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा है. लोग उम्मीद करते हैं कि संसद में कामकाज हो और हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए.’ बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण नहीं प्रदान करने के विषय को उठाया. समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा, ‘जब तक सरकार उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण लागू करने का सदन में आश्वासन नहीं देती है तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे.’ आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली की आप सरकार के साथ कथित भेदभाव के विषय को उठाया.