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This Article is From Feb 28, 2020

शिक्षा में मुसलमानों को 5 फीसदी आरक्षण देगा महाराष्ट्र, विधेयक लाने की तैयारी

Muslims reservation: महाराष्ट्र के राज्य मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक का कहना है कि महाराष्ट्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों को 5 प्रतिशत कोटा प्रदान करने के लिए विधेयक लाएगी.

शिक्षा में मुसलमानों को 5 फीसदी आरक्षण देगा महाराष्ट्र, विधेयक लाने की तैयारी
महाराष्ट्र के राज्यमंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक (फाइल फोटो)
  • शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्रों को मिलेगा 5 प्रतिशत आरक्षण
  • आरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार जल्द बनाएगी कानून
  • बीजेपी ने सरकार की नीयत पर उठाया सवाल
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मुंबई:

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार राज्य में मुस्लिम समुदाय के छात्रों को स्कूल और कॉलेजों में आरक्षण (Muslims reservation) देने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है. शुक्रवार को राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने इसका ऐलान किया. हालांकि इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है. महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को जल्द ही स्कूल और कॉलेजों में 5 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इसके लिए सरकार की ओर से कानून बनाया जाएगा. महा विकास आघाडी में शामिल कांग्रेस और एनसीपी पहले से ही शैक्षणिक संस्थानों में पांच फीसदी मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में रही है.

महाराष्ट्र के राज्यमंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक का कहना है कि महाराष्ट्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों को 5 प्रतिशत कोटा (Muslims reservation) प्रदान करने के लिए विधेयक लाएगी. नवाब मलिक ने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों को शिक्षण संस्थानों में कोटा देने को लेकर कहा, ''सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के लिए उच्च न्यायालय ने अपना पक्ष रखा. पिछली सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए हमने घोषणा की है कि हम जल्द से जल्द कानून के रूप में HC के आदेश को लागू करेंगे.''

दरअसल सन 2014 में मुस्लिम छात्रों को आरक्षण देने के लिए प्रावधान किया गया था. लेकिन राज्य में आई फडणवीस सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाए. हालांकि पिछली सरकार में भी शिवसेना ने साफ किया था कि वह मुस्लिम आरक्षण पास करवाने के पक्ष में है. अब शिवसेना ने इस बात को एक बार फिर से दोहराया.

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राज्य की पिछली फडणवीस सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण (Muslims reservation) नहीं होने की बात करते हुए इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया था. अब एक बार फिर से बीजेपी नेता सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं.

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(इनपुट एएनआई से भी)

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