वोडाफोन को कोर्ट का आदेश
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एयरटेल-वोडाफोन आइडिया को SC का निर्देश, 'विशिष्ट ऑफर्स की जानकारी TRAI के साथ शेयर करें'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि TRAI का आदेश मांगना पारदर्शिता है और इसे प्रथम दृष्टया अवैध नहीं कहा जा सकता. दरअसल टीडीसैट द्वारा एयरटेल और वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद ट्राई ने SC में अपील की थी. टीडीसेट ने कहा था कि ट्राई के पास इस जानकारी मांगने का कोई अधिकार नहीं है
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वोडाफोन को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 833 करोड़ लौटाने का आदेश दिया
अदालत ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जिसने भविष्य के बकाया को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि आईटी विभाग के पास भविष्य की मांगों के मद्देनजर धनवापसी को रोकने का अधिकार नहीं है.
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'वोडाफोन' के वकील मुकुल रोहतगी बोले- रातोंरात बकाया चुकाने के आदेश से कंपनी बंद करनी होगी
वोडाफोन आइडिया पर सरकार का 7000 करोड़ रुपये बकाया है. यह रकम ब्याज, जुर्माना और जुर्माने की रकम पर ब्याज मिलाकर यह करीब 23 हजार से 25 हजार करोड़ रुपये हो गई है. मुकुल रोहतगी ने बताया कि कंपनी ने 2150 करोड़ रुपये चुका दिए हैं. उन्होंने कहा, 'सरकार को बैंक गारंटी को नहीं भुनाना चाहिए या फिर कंपनी को कल बंद कर दिया जाना चाहिए.'
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दूरसंचार कंपनियों को आज रात 11:59 बजे तक चुकाने होंगे बकाया 92 हजार करोड़
दूरसंचार कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को शुक्रवार रात 11 बजकर 59 मिनट से पहले तक बकाया भुगतान का आदेश दिया है.
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वोडाफोन को 8,500 करोड़ के टैक्स मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया को ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में अदलात से बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने आईटीएटी के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आयकर विभाग को कंपनी से एक कॉलसेंटर की बिक्री के मामले में 8,500 करोड़ रुपये की मांग करने का अधिकार है।
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वोडाफोन से पांच करोड़ रुपये और जमा कराने को कहा अदालत ने
बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया से कहा कि वह पांच करोड़ रुपये और उसके यहां 31 मार्च तक जमा कराए।
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एयरटेल-वोडाफोन आइडिया को SC का निर्देश, 'विशिष्ट ऑफर्स की जानकारी TRAI के साथ शेयर करें'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि TRAI का आदेश मांगना पारदर्शिता है और इसे प्रथम दृष्टया अवैध नहीं कहा जा सकता. दरअसल टीडीसैट द्वारा एयरटेल और वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद ट्राई ने SC में अपील की थी. टीडीसेट ने कहा था कि ट्राई के पास इस जानकारी मांगने का कोई अधिकार नहीं है
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अदालत ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जिसने भविष्य के बकाया को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि आईटी विभाग के पास भविष्य की मांगों के मद्देनजर धनवापसी को रोकने का अधिकार नहीं है.
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'वोडाफोन' के वकील मुकुल रोहतगी बोले- रातोंरात बकाया चुकाने के आदेश से कंपनी बंद करनी होगी
वोडाफोन आइडिया पर सरकार का 7000 करोड़ रुपये बकाया है. यह रकम ब्याज, जुर्माना और जुर्माने की रकम पर ब्याज मिलाकर यह करीब 23 हजार से 25 हजार करोड़ रुपये हो गई है. मुकुल रोहतगी ने बताया कि कंपनी ने 2150 करोड़ रुपये चुका दिए हैं. उन्होंने कहा, 'सरकार को बैंक गारंटी को नहीं भुनाना चाहिए या फिर कंपनी को कल बंद कर दिया जाना चाहिए.'
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दूरसंचार कंपनियों को आज रात 11:59 बजे तक चुकाने होंगे बकाया 92 हजार करोड़
दूरसंचार कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को शुक्रवार रात 11 बजकर 59 मिनट से पहले तक बकाया भुगतान का आदेश दिया है.
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वोडाफोन को 8,500 करोड़ के टैक्स मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया को ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में अदलात से बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने आईटीएटी के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आयकर विभाग को कंपनी से एक कॉलसेंटर की बिक्री के मामले में 8,500 करोड़ रुपये की मांग करने का अधिकार है।
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वोडाफोन से पांच करोड़ रुपये और जमा कराने को कहा अदालत ने
बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया से कहा कि वह पांच करोड़ रुपये और उसके यहां 31 मार्च तक जमा कराए।
