रॉयल्टी

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  गिलगित-बाल्टिस्तान के रेयर अर्थ मिनिरल्स पर पाक की बुरी नजर, ऐसे फायदा उठाने की कोशिश

  पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान में एक गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू किया है, जिससे प्राकृतिक संसाधन का गलत इस्तेमाल जारी है. जब स्थानीय सही हिस्सा मांगते हैं, तो पाकिस्तान रॉयल्टी देने से मना कर देता है.

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  अर्चना पूरन सिंह के हसबैंड पर जोक्स नहीं मार सकेंगे कपिल शर्मा? परमीत सेठी ने की रॉयल्टी की मांग

  परमीत सेठी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कपिल शर्मा को उन्हें रॉयल्टी देनी चाहिए.

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  इस चीज से जमकर कमाई कर रहा ट्रंप का परिवार, एक ही झटके में हो गया मालामाल

  Donald Trump Family Income: जुलाई 2025 में अमेरिका ने अपना पहला राष्ट्रीय क्रिप्टो कानून पारित किया, जिसे जीनियस एक्ट के नाम से जाना जाता है. इस कानून से क्रिप्टो बिजनेस को एक नई दिशा दी जा रही है.

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  इन बेडशीट के साथ अपने घर में ऐड करें फाइव-स्टार होटल जैसा लुक, काफी अफोर्डेबल है इनका प्राइस

  अपनी बेडशीट बिछाने की कला से अपने घर में ही पांच स्टार होटल जैसा एहसास दोबारा पैदा करें. अपने बेडरूम को आराम, गर्मजोशी और लग्जरी के स्वर्ग में बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम जानें. बस कुछ साधारण बदलावों के साथ रॉयल्टी की तरह सोएं.

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  राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज

  राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा. 

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  SC के फैसले के बाद झारखंड को केंद्र से मिलेंगे बकाया 1.36 लाख करोड़, CM हेमंत बोले- ऐतिहासिक फैसले से पूरी हुई हमारी मांग

  कोर्ट ने आदेश में कहा कि राज्य एक अप्रैल 2005 की तारीख से केंद्र के पास बकाया राशि 12 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकेंगे.

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  राज्य कब से खनिज संपदा पर 'रॉयल्टी टैक्स' वसूल सकते हैं? SC ने सुरक्षित रखा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों के पास खारिज पर कर वसूली का दिया गया फैसला पूर्व से लागू किया जाए या नहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में खनिज वाले राज्यों की बड़ी जीत, कहा- रॉयल्टी टैक्स नहीं

  अदालत ने कहा कि सरकार को देय एग्रीमेंट भुगतान को टैक्स नहीं माना जा सकता. मालिक खनिजों को अलग करने के लिए रॉयल्टी लेता है.रॉयल्टी को लीज डीड द्वारा जब्त कर लिया जाता है और टैक्स लगाया जाता है.

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  लोकसभा चुनाव 2024: कन्हैया कुमार के पास न घर है न गाड़ी, इतने की संपत्ति के हैं मालिक

  दिल्ली की नार्थ ईस्ट लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर न तो कोई कर्ज है और न ही उनके पास हीरे-जवाहरात हैं.उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं है. उन्होंने शेयर बाजार में कोई निवेश भी नहीं किया है.उन्‍होंने अपनी आय का स्रोत समाज सेवा और किताबों की रॉयल्टी को बताया है.

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  खनिज वाले राज्यों को SC के फैसले से क्या होगा फायदा, केंद्र को क्या थी आपत्ति, यहां समझें

  केंद्र ने कहा है कि रॉयल्टी खनिजों की अंतरराष्ट्रीय कीमत को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है ताकि निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए इनकी लागत और ऐसे खनिजों का उपयोग करके तैयार उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी रखा जा सके .