रेपो रेट पर सरकार
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RBI का बड़ा दांव, अब आलू-प्याज की तरह सोने-चांदी पर भी होगी कड़ी नजर, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर?
RBI Policy: आरबीआई के इस फैसले का सीधा असर कीमतों के घटने या बढ़ने पर फौरन तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे सरकार और आरबीआई को नीतियां बनाने में आसानी होगी.
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सरकार और RBI महंगाई काबू करने और आर्थिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए मिलकर कर रहे काम : निर्मला सीतारमण
Economic Growth: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ घरेलू महंगाई नहीं, बल्कि आयातित महंगाई (Imported Inflation) पर भी ध्यान दे रही है. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
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प्रेस की स्वतंत्रता की रैकिंग भारत की सरकार भले न स्वीकार करे कि विश्व गुरु के यहां प्रेस की स्वतंत्रता दुनिया में 150 वें नंबर पर है, लेकिन एस्टोनिया नाम के देश ने खंडन नहीं किया है, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता की रैकिंग में दुनिया में चौथा स्थान प्राप्त है.
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अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9 फीसदी की भारी गिरावट
India GDP Data: अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कई कोशिशें की गईं. रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मार्च से रेपो रेट में 1.15 प्रतिशत की कटौती की है.
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आरबीआई ने की ब्याज दरों में कटौती तो जेटली ने जनता को लुभाने के लिए किया ये वादा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गुरुवार को प्रमुख ब्याज दरों में कटौती की घोषणा के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दोबारा सत्ता में आने पर सरकार ऐसी नीतियां अपनाएगी जिससे आगे फिर ब्याज दरों में कटौती हो जाएगी.
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SC/ST एक्ट पर संशोधन बिल लाएगी सरकार और वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों की संख्या तय करने से SC का इनकार, पढ़ें 5 बड़ी खबरें
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) बुधवार को ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है. आरबीआई ने बुधवार को वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी मौद्रिक समीक्षा में प्रमुख ब्याज दर (रेपो रेट) में 25 आधार अंकों की वृद्धि की, जिसके बाद रेपो दर 6.5 फीसदी हो गई है.
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RBI ने रेपो रेट को 6 फीसदी पर कायम रखा, वृद्धि दर का अनुमान घटाया, मुद्रास्फीति का बढ़ाया
भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को लगातार तीसरी बार द्वैमासिक मौद्रिक समीक्षा में मुख्य नीतिगत दर (रेपो रेट) को छह प्रतिशत पर कायम रखा है. केंद्रीय बैंक का मानना है कि सरकार के ऊंचे खर्च से मुद्रास्फीति बढ़ेगी. इसके साथ ही उसने राजकोषीय घाटे के जोखिमों को लेकर भी चिंता जताई है. चालू वित्त वर्ष की छठी और आखिरी द्वैमासिक मौद्रिक समीक्षा में रिजर्व बैंक ने अपने रुख को तटस्थ रखा है.
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कम बारिश से अर्थव्यवस्था पर पड़ सकती है मार, सरकार के आगे कड़ी चुनौती
केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन के रेपो रेट में कटौती के ऐलान के बाद दलाल स्ट्रीट में मातम छाने लगा। 200 पॉइंट से लेकर 600 अंक तक और फिर आखिर में यह 661 अंक गिरकर 27,188 पर बंद हुआ।
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केंद्र के दबाव के बावजूद आरबीआई ने नहीं किया ब्याज दरों में बदलाव
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन ने केंद्र सरकार की ओर से दबाव के बावजूद मंगलवार को प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, और रेपो रेट को आठ प्रतिशत पर बरकरार रखा। रेपो रेट के अलावा सीआरआर सहित किसी अन्य नीतिगत दर में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
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रेपो दर में कमी से सरकार को अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की उम्मीद
सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गत 17 अप्रैल को रेपो दर में कमी की है जिससे उधार की लागत में कमी और अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान तथा इसके पटरी पर आने की संभावना है।
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