राज्यसभा में जीएसटी

• 

  बंगाल में पनीर पर 5% GST के वित्त मंत्री के बयान के बाद TMC ने किया राज्यसभा से वॉकआउट

  मॉनसून सत्र के दौरान लगातार 11 दिन तक हंगामा और सांसदों के निलंबन के बाद मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर पहले करीब 6 घंटे तक चर्चा चली. विपक्ष ने सरकार की नीतियों को महंगाई के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जबकि वित्त मंत्री ने दावा किया कि सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई (Inflation) नियंत्रित हो रही है.

• 

  राज्यसभा में बोले सुशील मोदी : अगले 8-10 साल तक पेट्रोल-डीजल को GST में लाना संभव नहीं, क्योंकि...

  भाजपा नेता ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने की मांग को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि इससे राज्यों को करीब दो लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा और उसकी भरपाई कैसे होगी.

• 

  दिग्विजय सिंह ने किया राहुल गांधी का समर्थन, कहा- 'आप ऐसे ही बेबाक़ टिप्पणी करते रहें...'

  कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपनी पार्टी के नेता राहुल गांधी की उस बात का समर्थन किया है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं. राहुल ने कहा था कि नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सर्वनाश किया है. राहुल ने कहा था कि पीएम मोदी की पूंजीवादी मीडिया ने एक भ्रमजाल बना रखा है. जो जल्द टूटेगा.  

• 

  NEWS FLASH: हिमाचल प्रदेश के कुल्‍लू जिले में गहरी खाई में गिरी बस, 25 लोगों की मौत, 35 अन्‍य घायल

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

• 

  अरुण जेटली को कैसे समझ आ गया एक GST रेट, क्या आप समझ पाए...?

  4 अगस्त, 2016 को हमने एक लेख लिखा था. उस हफ्ते राज्यसभा में GST को लेकर बहस हुई थी. कांग्रेस और BJP के नेताओं की बहस को सुनते हुए मैंने लिखा था, "राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की भाषा और देहभाषा ऐसी थी, जैसे दोनों एक चैप्टर पढ़कर आए हों और उसे अपना पर्चा बताने का प्रयास कर रहे हों...

• 

  राज्‍यसभा में अमित शाह अपने पहले भाषण में GST और बेराजगारी जैसे मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर बरसे, 10 बातें

  राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष और संसद सदस्‍य अमित शाह ने अपने पहले भाषण में जहां एनडीए सरकार की उपलब्धि गिनाई. वहीं उन्‍होंने कांग्रेस पर कई वार किए और पार्टी पर लग रहे कई आरोपों के जवाब दिए. उनके कई बयानों पर जमकर तालियां भी बजी और कई बयानों पर कांग्रेस भी स्‍तब्‍ध नजर आई. अमित शाह ने कांग्रेस सांसदों के विरोध में कहा कि आपको मुझे अब छह साल सुनना होगा. इतना ही नहीं उन्‍होंने यह भी कहा कि आप भी कल सत्‍ता में होंगे.

• 

  राज्यसभा में आज होगा अमित शाह का डेब्यू भाषण, विपक्ष के हंगामे के चलते शीतकालीन सत्र में नहीं मिल सका था मौका

  राज्यसभा में सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पहला भाषण होगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत अमित शाह करेंगे.

• 

  यशंवत सिन्हा ने फिर बोला हमला, कहा- गुजरात पर बोझ हैं जेटली, लोगों को उनका इस्तीफा मांगने का हक

  भाजपा के दिग्गज नेता और अटल सरकार में वित्त मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा, मोदी सरकार पर हमला करने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते. उन्हें जब भी मौका मिलता है, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को जरूर घेरते हैं. इस बार भी वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में त्रुटियां बता कर वित्त मंत्री अरुण जेटली की आलोचना करते हुए यशवंत सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि अरुण जेटली गुजरात की जनता पर बोझ हैं. इसलिए देशवासियों का यह मांग करना उचित होगा कि जेटली उन्हें हुई कठिनाइयों के लिए पद छोड़ें. बता दें कि अरुण जेटली गुजरात से राज्यसभा के सदस्य हैं. 

• 

  वित्त विधेयक 2017 को संसद की मंजूरी, लोकसभा ने राज्यसभा के संशोधनों को खारिज किया

  लोकसभा ने राज्यसभा से पांच संशोधनों के साथ लौटाये गये वित्त विधेयक-2017 पर गुरुवार को फिर से चर्चा करते हुये उन संशोधनों को खारिज कर विधेयक को पुन: पारित किया. इसके साथ ही 2017-18 के आम बजट को संसद में पारित कराने की प्रक्रिया पूरी हो गयी है.

• 

  जुलाई में लागू होने के एक कदम और नज़दीक पहुंचा जीएसटी, सहायक बिल हुए लोकसभा में पेश : खास बातें

  केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार कहे जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी को 1 जुलाई से लागू कर देने की अपनी डेडलाइन को हासिल कर लेने के उद्देश्य से सोमवार को चार सहायक विधेयक संसद में पेश कर दिए हैं. नए कानूनों तथा मौजूदा कानूनों में बदलाव से जुड़े या चार बिल संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में पेश कर दिए गए हैं, और इन पर मंगलवार को चर्चा करवाई जाएगी. सरकार चाहती है कि सदन में ये बिल ज़्यादा से ज़्यादा गुरुवार तक पारित हो जाएं, और फिर इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा.