जीएसटी बिल को मंज़ूरी देने वाला गोवा पहला राज्य हो सकता है

नई दिल्ली:

इस हफ्ते जीएसटी को राज्यसभा से हरी झंडी मिल गई है लेकिन राज्य विधानसभाओं से उसे मंजूरी मिलने का काम अभी बाकी है. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सभी राज्य, जीएसटी के सत्यापन की प्रक्रिया में तेज़ी लाएं. वेंकैया नायडू ने सभी बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों से विधानसभा सत्र की स्थिति के बारे में बात की है. वह उन राज्यों से भी बात कर रहे हैं जहां बीजेपी के गठबंधन वाली पार्टियां सत्ता में हैं.
 

गोवा विधानसभा जीएसटी बिल को सबसे पहले मंजूरी दे सकती है

नोटिस देकर विशेष सत्र बुलाया जाएगा
गोवा में विधानसभा सत्र 12 अगस्त तक चलेगा. उम्मीद की जा रही है कि 8 अगस्त को लोकसभा में पास होने और अगले दिन राष्ट्रपति द्वारा दस्तख़त किए जाने के बाद 10 और 11 अगस्त को इसे गोवा विधानसभा में पेश किया जा सकता है. अगर जरूरत पड़ी तो गोवा का विधानसभा सत्र जीएसटी के लिए बढ़ाया भी जा सकता है. इसके अलावा बाकी सभी राज्य, सात दिन का नोटिस देकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे. महाराष्ट्र का सत्र आज समाप्त हो गया है और सदन को स्थगित करने से बेहतर एक नोटिस देकर उसे दोबारा आयोजित किया जाना बेहतर समझा जा रहा है.

गौरतलब है कि राज्यसभा में पास होने के बाद जीएसटी बिल अब दोबारा लोकसभा में 8 अगस्त को पेश किया जाएगा. बीजेपी ने सांसदों को व्हिप जारी कर उपस्थित रहने को कहा है. वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, जो 27 अगस्त को होगी. इस बैठक का मुख्य एजेंडा जीएसटी होगा और जिसमें इस संविधान संशोधन बिल का अनुमोदन करने का आग्रह किया जाएगा. इसके साथ ही सरकार से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी.