मुफ्त इंटरनेट

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  हमारा प्रयास जनता को महंगाई से राहत देने का है: अशोक गहलोत

  गहलोत ने कहा कि सरकार आगामी रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को एक साथ मुफ्त स्मार्टफोन देगी और इन स्मार्टफोन में तीन साल का इंटरनेट पैक भी मुफ्त होगा.

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  रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देगी गहलोत सरकार, 3 साल का इंटरनेट पैक भी होगा मुफ्त

  गहलोत ने हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे में महंगाई राहत शिविर के अवलोकन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘चिरंजीवी योजना में हमने सभी महिलाओं को (परिवार का) मुखिया बनाया है. 1.35 करोड़ महिलाएं घर की मुखिया बनी हैं. तीन साल के नि:शुल्क इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन इन महिलाओं को मिलेगा. 

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  'जल की रानी' पर मेंढक ने की मुफ्त की सवारी, Video देख यूजर्स ने दिए अजीबोगरीब रिएक्शन

  Viral Video: हाल ही में इंटरनेट पर एक मछली का वीडियो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिसमें मछली अपने ऊपर एक मेंढक को बैठाकर सवारी कराती नजर आ रही है. इस वीडियो को लोग खूब देख और पसंद कर रहे हैं.

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  सरपंच प्रत्याशी का चुनावी पोस्टर: गांव में 3 एयरपोर्ट, मुफ्त दारू, फ्री मेकअप किट, 20 रुपए लीटर पेट्रोल...

  हाल ही में इंटरनेट पर एक सरपंच पद के उम्मीदवार की अजीबोगरीब वादों की लिस्ट सुर्खियों में छाई हुई है. सोशल मीडिया पर इस मेनिफेस्टो को देखकर हर कोई दंग है. इस लिस्ट में सरपंच उम्मीदवार ने ऐसे-ऐसे वादे किए हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

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  झारखंड में कक्षा 12वीं तक के 21 हजार छात्रों को बांटे जाएंगे टैबलेट, एक साल के लिए इंटरनेट भी मिलेगा फ्री

  झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा एक से 12वीं तक के छात्र/छात्राओं को कोविड-19 के चलते आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन-पाठन जारी रखने के लिए मुफ्त मोबाइल-टैब उपलब्ध कराया जाएगा.

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  मुफ्त इंटरनेट की सुविधा के साथ हवाई सफर का आपका मजा अब होगा दोगुना...

  अगले 12 से 18 महीने में स्पाइस जेट अपने पूरे पुराने फ्लीट को बोइंग 737 max से रिप्लेस करने वाला है.  उड़ान के दौरान ब्रॉडबैंड इंटरनेट की मुफ्त सुविधा मिलेगी. हालांकि जहां इंटरनेट तो खंगाला जा सकेगा पर कॉलिंग की सुविधा नहीं होगी. एक्स्ट्रा लेगरूम जिससे इत्मीनान से बैठकर सफर मुमकिन हो पाएगा. 

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  IUC व्यवस्था खत्म होने के साथ JIO ने 1 जनवरी से मुफ्त घरेलू वायस कॉल की घोषणा की

  एक बयान के मुताबिक दूरसंचार नियामक के निर्देशों के अनुसार देश में एक जनवरी 2021 से ‘बिल एंड कीप’ व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे सभी घरेलू वॉयस कॉल के लिए आईयूसी शुल्क समाप्त हो जाएंगे. कंपनी ने आगे कहा, ‘‘इंटरनेट के इतर घरेलू वायस कॉल शुल्क को शून्य पर वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए जैसे ही आईयूसी शुल्क खत्म होंगे, जियो एक बार फिर सभी ऑफ-नेट घरेलू वॉयस कॉल को मुफ्त कर देगी, जिसकी शुरुआत एक जनवरी 2021 से होगी. ऑन-नेट घरेलू वॉयस कॉल जियो नेटवर्क पर हमेशा मुफ्त रही हैं.’’

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  उत्तराखंड सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा, सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में फ्री हाई स्पीड Wi-Fi की शुरुआत

  उत्तराखंड के छात्र-छात्राओं को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat) ने रविवार को प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी की शुरुआत की. प्रदेश के सभी सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है.

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  कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा के लिए ज्यादा समय देने की मांग

  ‘स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' (SFI) ने कलकत्ता विश्वविद्यालय (Calcutta University) के उन सभी छात्रों के लिए अतिरिक्त समय और मुफ्त इंटरनेट सुविधा की मांग की है, जो घर से अपनी स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का पर्चा लिखेंगे. एसएफआई (SFI) ने मांगे पूरी ना होने पर सड़कों पर उतरने की धमकी भी दी है. छात्र इकाई ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ऑनलाइन परीक्षा में पर्चा लिखने के लिए दो घंटे और उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए 30 मिनट का समय पर्याप्त नहीं है.

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  इस NGO की मांग, सरकार सभी स्कूली बच्चों को स्मार्टफोन मुहैया कराए

  कोविड-19 महामारी में कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे ना रह जाए यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बच्चों को पाठ्यपुस्तकें, मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित करने चाहिए. एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में यह मांग की गई है. बाल अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन सीआरवाई ने इस रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकारों को बच्चों को मुफ्त इंटरनेट डेटा पैकेज देना चाहिए या डेटा की लागत की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए. साथ ही सभी घरों में बिजली की नियमित आपूर्ति सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है.