महाराष्ट्र सरकार

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  मंत्री से बिना पूछे फंड डायवर्ट कर रहे डिप्टी CM अजित पवार, भड़के संजय शिरसाट बोले- बंद कर दो विभाग

  संजय शिरसाट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के जरिए मुझे पता चला है कि 400 करोड़ से ज्यादा फंड डायवर्ट किए गए हैं, पहले भी वित्त विभाग द्वारा फंड डायवर्ट किया गया था. वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष उठाएंगे.

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  मुंबई में नया ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब बनाएंगे प्राइम फोकस ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार, पढ़ें डिटेल्स

  प्राइम फोकस ग्रुप ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर मुंबई में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करीब 3000 करोड़ रुपये (यानी लगभग 400 मिलियन डॉलर) के बड़े निवेश के लिए हाथ मिलाया है.

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  महाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस सरकार के 100 दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, ये विभाग रहे टॉप पर

  पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) ने प्रत्येक विभाग के लिए 100-दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित किया था.

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  हाई कोर्ट ने दिशा सालियान के पिता की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

  सतीश सालियान ने पिछले महीने अदालत का रुख कर शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का अनुरोध किया था.

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  पहलगाम पीड़ितों की मदद करेगी महाराष्‍ट्र सरकार, मृतकों के परिवारों को दी जाएगी 50 लाख रुपये की सहायता

  महाराष्ट्र सरकार इन परिवारों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार की दिशा में विशेष ध्यान देगी.महाराष्ट्र के मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी सीएम फडणवीस ने की.

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  महाराष्ट्र से 107 पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की खबर झूठी, CM फडणवीस ने कहा-फैलाई जा रही अफवाह

  सरकार ने स्पष्ट किया है कि वीजा अवधि खत्म होने के बाद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. राज्य भर में संदिग्ध नागरिकों की गहन जांच और निगरानी की जा रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे.

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  100 प्रतिशत एमएसपी पर अरहर दाल खरीद रही सरकार, 2.56 लाख किसानों को मिला फायदा

  अरहर की दाल को 100 प्रतिशत एमएसपी पर खरीद रही सरकार.आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों के किसानों को मिलेगा फायदा. 2.5 लाख किसान उठा चुके हैं अब तक फायदा

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  महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता खत्म, 5वीं तक हिन्दी पढ़ाने के फैसले पर लगी रोक

  महाराष्‍ट्र सरकार ने स्‍कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को खत्‍म कर दिया है. पांचवीं तक हिंदी पढ़ाने के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है. 

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  महाराष्‍ट्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब मछुआरों को मिलेगा कृषि किसान का दर्जा 

  महाराष्‍ट्र के मछुआरों को अब कृषि किसान का दर्जा दिया जाएगा. राज्‍य सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के मछुआरों को कृषि किसानों को मिलने वाली सभी योजनाएं और लाभ मिल सकेंगे. 

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  मराठी मुद्दे पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की हिंसा : महाराष्ट्र में क्यों हो रही है "विलासराव पैटर्न" की चर्चा?

  2008 में जब कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, तब आरोप लगे थे कि उनकी सरकार एमएनएस की ओर से की गई हिंसा पर जानबूझकर नरम रुख अपना रही थी, क्योंकि एमएनएस के जरिए शिवसेना के पारंपरिक मराठी वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती थी. नतीजा यह रहा कि महाराष्ट्र में यूपीए गठबंधन फिर से सत्ता में लौट आया, क्योंकि शिवसेना के वोट बंट गए.

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  फिलहाल पासपोर्ट नहीं मिलेगा, जांच के लिए आपकी जरूरत... रणवीर और आशीष चंचलानी से सुप्रीम कोर्ट

  कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच दो हफ्ते मे पूरी हो सकती है. ⁠इसलिए जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार किया जाएगा. पीठ ने अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है.

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  ईद से पहले बीड की मस्जिद में विस्फोट, ओवैसी ने पूछा- क्या ये आरोपी आतंकी नहीं, UAPA क्यों नहीं लगाई?

  Beed Mosque Blast: ईद से पहले महाराष्ट्र के बीड में मस्जिद में हुए धमाके के बाद आस-पास में तनाव का माहौल है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी गंभीर सवाल उठाए हैं.

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  संजय राउत ने कहा, कंगना की तरह कामरा को भी मिले सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत

  उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत एक बार फिर कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में आगे आए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से कामरा को भी वैसी ही सुरक्षा देने की मांग की है जैसी 2020 में कंगना रनौत को दी गई थी.

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  कुणाल कामरा विवाद: महाराष्ट्र में विशेषाधिकार हनन के लिए कई भेजे जा चुके जेल, चुनाव आयुक्त भी नहीं बचे

  1994 में वरिष्ठ मराठी पत्रकार निखिल वागले को विशेषाधिकार हनन के मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में एक हफ्ते बिताने पड़े. वागले ने अपने अखबार "महानगर" में एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने एक आपराधिक रिकॉर्ड वाले दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि देने पर विधायकों की आलोचना की थी.

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  चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने पर घर पर चला था बुलडोजर, SC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

  याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि बिना कारण बताओ नोटिस और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी.