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This Article is From May 01, 2025

महाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस सरकार के 100 दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, ये विभाग रहे टॉप पर

पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) ने प्रत्येक विभाग के लिए 100-दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित किया था.

महाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस सरकार के 100 दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, ये विभाग रहे टॉप पर
देवेंद्र फडणवीस सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी.
मुंबई:

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आज अपने 100 दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड  (Maharashtra BJP 100 Days Report Card) पेश किया. इस दौरान एनसीपी की मंत्री अदिति तटकरे का महिला और बाल विकास विभाग शीर्ष (80%) प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा. महाराष्ट्र सरकार के 48 में से एक दर्जन विभागों ने अपनी 100-दिवसीय कार्य अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को 100 फीसदी प्राप्त करने की उपलब्धि हासिल की है. ये जानकारी अपने रिपोर्ट कार्ड में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी.

महायुति सरकार के ये विभाग टॉप पर

  • 3 विभागों के साथ बीजेपी शीर्ष पर
  • 2 विभागों के साथ एनसीपी शीर्ष पर
  • 1 विभाग के साथ शिवसेना शीर्ष पर

बता दें कि सभी विभागों का मूल्यांकन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया. पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रत्येक विभाग के लिए 100-दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित किया था, जिसमें महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे.सीएम फडणवीस ने ‘एक्स' पर कहा कि 18 अन्य विभागों ने 100-दिवसीय अवधि में अपने लक्ष्यों का 80 प्रतिशत से अधिक हासिल किया है. दस विभागों ने 60 से 79 प्रतिशत के बीच अपने लक्ष्यों की प्राप्त की है. जबकि आठ विभाग 60 प्रतिशत से कम लक्ष्य हासिल करने में समर्थ रहे.

महायुति सरकार के 5 टॉप विभाग

  1. एनसीपी - महिला और बाल विकास- 80% (मंत्री अदिति तटकरे)
  2. भाजपा - लोक निर्माण विभाग- 77.95% (मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले)
  3. एनसीपी - कृषि विभाग- 66.15% (मंत्री माणिकराव कोकाटे)
  4. भाजपा - ग्रामीण विकास विभाग- 63.85% (मंत्री जयकुमार गोरे)
  5. शिवसेना - परिवहन विभाग- 61.28% (मंत्री प्रताप सरनाईक)
  6. भाजपा - बंदरगाह विभाग- 61.28% (मंत्री नितेश राणे)

शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने वाले विभागों में जल संसाधन, गृह, ग्रामीण विकास, पशुपालन, बंदरगाह, उच्च और तकनीकी शिक्षा, श्रम, वस्त्र, सांस्कृतिक मामले, खनन, डेयरी विकास और रोजगार गारंटी योजना शामिल हैं.

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