न्यूनतम समर्थन मूल्य

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  दिल्ली के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: आज से MSP पर गेहूं खरीद शुरू, इन 2 केंद्रों पर मिलेगी सुविधा

  Delhi News: राजधानी में आज यानी 24 अप्रैल 2026 से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की सरकारी खरीद फिर से शुरू कर दी गई है. सरकार ने फिलहाल दिल्ली में दो प्रमुख केंद्रों पर गेहूं खरीद की व्यवस्था शुरू की है.

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  छोटे-बड़े किसानों के लिए एक जैसी पॉलिसी नहीं हो सकती... किसानों को MSP की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

  Supreme Court on MSP Policy: सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करते समय खेती की सटीक लागत पर राज्यों के प्रस्तावों को महत्व देने संबंधी याचिका पर सोमवार को केंद्र और अन्य से जवाब देने को कहा.

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  बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी! MSP पर मसूर खरीदेगी सरकार; 3 दिन में मिलेगा पैसा

  अभी तक बिहार में सिर्फ धान और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी होती थी, लेकिन अब इस निर्णय के बाद बिहार में दलहन फसल की भी खरीदी होगी. 

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  डील रद्द करो... भारत-US ट्रेड डील के खिलाफ दिल्ली में महापंचायत कर रहे किसानों की मांग

  Farmer Mahapanchayat: संयुक्त किसान मोर्चा की कई सालों से मांग रही है कि MSP को क़ानूनी मान्यता मिले ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य से ख़रीद सुनिश्चित की जा सके. इसके अलावा मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और अमेरिका से हाल में हुई ट्रेड डील को कैंसिल किया जाए.

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  CG में सिस्टम से परेशान किसान आत्महत्या को हुआ मजबूर, अस्पताल में भर्ती; डेढ़ महीने से धान बेचने को नहीं मिल रहा टोकन

  छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक किसान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जरूरी टोकन नहीं मिलने से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश की. किसान की पहचान सुमेर सिंह के रूप में हुई है, जो अस्पताल में भर्ती हैं.

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  ब्याज का बोझ, सड़ा अनाज और किसानों की अनिश्चितता, मध्यप्रदेश में खाद्य संकट की तस्वीर

  वित्तीय अस्थिरता के साथ ही भंडारण प्रणाली की विफलता भी सामने आई है. रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के उमरी वेयरहाउस में पिछले एक साल से 939.044 मीट्रिक टन धान सड़ा पड़ा है, जिसकी बदबू पूरे इलाके में फैल रही है.

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  मराठवाड़ा में हर दिन 3 किसान कर रहे आत्महत्या, जनवरी से अक्टूबर तक 899 अन्नदाताओं ने दी जान

  कर्ज का बोझ, फसलों की बर्बादी, आय में कमी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव, और अतिवृष्टि जैसे तमाम कारण इस क्षेत्र के किसानों को गहरे आर्थिक संकट और यह चरम कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं.

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  Exclusive: कांटों का दरिया और कीड़े मकोड़ों का डर, मखाना उगाना आसान नहीं, NDTV ने जाना किसानों का दर्द

  बिहार में पैदा होने वाला मखाना आज दिल्‍ली, मुंबई और बेंगलुरु तक पहुंच रहा है और उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं. लेकिन अफसोस की बात किसानों तक यह फायदा नहीं पहुंच पाता है.

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  एक साल में नायब सरकार में अपराध बढ़े, बेरोज़गारों के हाथ सिर्फ निराशा आई: अनुराग ढांडा

  AAP ने कहा कि किसानों के साथ अब तक का सबसे बड़ा विश्वासघात इसी सरकार में हुआ है. 24 फसलों पर MSP की गारंटी की बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गईं लेकिन असल में मंडियों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ₹700 से 500 तक कम दाम पर धान बेचने को मजबूर होना पड़ा.

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  गेहूं का MSP बढ़ा, 57 नए केंद्रीय विद्यालय... जानिए दिवाली से पहले सरकार ने दी क्या-क्या गुड न्यूज

  सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'मंत्रिमंडल ने छह रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है. गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.'

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  इस्तीफा देने वालीं पंजाब विधायक अनमोल गगन मान कौन हैं? 5 मिनट में MSP के बयान से आई थी सुर्खियों में

  अनमोल गगन मान ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि अगर ‘आप’ सत्ता में आती है तो सरकार हर फसल पर ‘‘पांच मिनट के अंदर’’ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देगी. विपक्षी नेता उनके इस वीडियो इस्तेमाल ‘आप’ पर निशाना साधने के लिए करते हैं क्योंकि वह अपना वादा पूरा करने में विफल रही.

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  राजनीति के बाद क्या करेंगे गृह मंत्री? अमित शाह ने बताया अपना रिटायरमेंट प्लान

  अमित शाह ने कहा कि अगर मक्का और दलहन की खेती करने वाले किसान एनसीसीएफ के ऐप पर पंजीकरण करते हैं तो नाबार्ड और एनसीसीएफ किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का और दलहन की खरीद कर सकते हैं और अगर किसान को ज्यादा मूल्य बाजार में मिल रहा हो तो वो बाजार में भी अपनी फसल बेच सकता है.

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  खेती को बूस्ट : सरकार ने दिया नए फॉर्मूले पर MSP, यहां जानिए किसानों को मिलेगा कम से कम कितने प्रतिशत का लाभ

  सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो. बाजरा में सबसे अधिक मार्जिन (63%) अनुमानित है, इसके बाद मक्का और तुअर (59%), और उड़द (53%) हैं. अन्य फसलों के लिए मार्जिन 50% के आसपास रखा गया है. यह नीति किसानों को उनकी लागत पर उचित लाभ देने के लिए किया गया है.

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  MSP की गारंटी सरकार ने लोकसभा में दिया यह जवाब, आंदोलन करने वाले किसानों से इतनी बार हुई बात

  सरकार ने बताया है कि 2014-15 से 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के बीच सरकार ने 7574.18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद 14.08 लाख करोड़ के एमएसपी मूल्य पर की गई है.

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  चंडीगढ़ में किसानों को कूच, पुलिस ने रास्ते में रोका; जानें कहां कैसे हालात

  एसकेएम ने अब निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 के आंदोलन का नेतृत्व किया था. एसकेएम कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा के केंद्र के मसौदे को वापस लेने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, राज्य की कृषि नीति को लागू करने और राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर छह फसलों की खरीद की मांग कर रहा है.