निहित स्वार्थ

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  "जो पिएगा, वह मरेगा ही..." ज़हरीली शराब से मौतों को लेकर आलोचना के जवाब में भड़के नीतीश कुमार

  बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जयसवाल ने आज इस पर कहा, "जब तक बड़े पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक शराबबंदी को लागू नहीं किया जा सकता है. इसमें नीतीश कुमार का वेस्टेड इंटरेस्ट (निहित स्वार्थ) है." 

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  उच्चतम न्यायालय ने कहा, बीसीसीआई के कामकाज का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकते

  न्यायालय ने कहा कि पदाधिकारियों के कार्यकाल के बीच कूलिंग ऑफ अवधि को समाप्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ‘‘कूलिंग ऑफ अवधि का उद्देश्य यह है कि कोई निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए.’’

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  'इससे कोरोना टीकाकरण प्रक्रिया हो सकती है प्रभावित' : वैक्‍सीन के लिए मजबूर न करने की याचिका का केंद्र ने किया विरोध

  सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा, 'कुछ लोगों के निहित स्वार्थ के लिए दाखिल ऐसी याचिकाओं से टीकाकरण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.यहां तक कि कोर्ट की कोई मौखिक टिप्पणी भी नुकसानदेह हो सकती है.' केंद्र ने बताया कि 24 नवम्बर 2021 तक कोरोना के टीके की एक अरब 19 करोड़ 38 लाख 44 हजार 741 खुराकें दी जा चुकी हैं.

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  अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद कश्‍मीर घाटी में पाबंदियां, मोबाइल-इंटरनेट सेवा बंद

  पुलिस ने बताया कि घाटी में हालात शांतिपूर्ण हैं और किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है. पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि निहित स्वार्थ वाले कुछ लोगों ने ‘पुलिस द्वारा सैयद अली शाह गिलानी को जबरन सुपुर्द-ए-खाक किए जाने’ की निराधार अफवाह फैलाने की कोशिश की.

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  "चुनाव आते ही जपने लगते हैं गरीब, गरीब, गरीब... की माला" : PM मोदी का विपक्ष पर वार

  Bihar Polls 2020: विपक्ष पर फिर से हमला बोलते प्रधानमंत्री ने कहा, "आज देश में एक तरफ लोकतंत्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित, एनडीए का गठबंधन है. वहीं, दूसरी तरफ अपने निहित स्वार्थ को समर्पित पारिवारिक गठबंधन हैं." 

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  हाथरस केस : देर रात की गई पीड़िता की अंत्येष्टि को जायज़ ठहराया UP सरकार ने, SC को बताई यह वजह

  हाथरस में युवती के साथ हुई हैवानियत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जिसमें कहा कि कथित बलात्कार और हमले की सीबीआई जांच के निर्देश दिए जाना चाहिए. यूपी सरकार ने कहा कि हालांकि वो मामले की निष्पक्ष जांच कर सकती है लेकिन "निहित स्वार्थ" निष्पक्ष जांच को पटरी से उतारने के मकसद से प्रयास कर रहे हैं. 

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  कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान 'एसेन्शियल आइटम' होने का एहसास

  सम्पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का काम रुकता नहीं. आपदा के समय आम जन तक सूचना का सही प्रसार बेहद अहम हो जाता है. यह अलग बात है कि आज के दौर में लोकतंत्र के सभी चार खंभों की विश्वसनीयता वेंटिलेटर पर है. इनमें सबसे नाज़ुक स्थिति सूचना-तंत्र की है. आज दर्शकों और पाठकों के सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है. तमाम प्रश्नचिह्नों के बीच घिरे मीडिया में उन्हें अपने लिए सही ख़बर ढूंढना है. अगर आप इसमें नाकाम रहते हैं, तो ख़बरों की आड़ लेकर निहित स्वार्थ और विचारधाराएं आपके दिलोदिमाग़ में घुसकर घर बना लेती हैं. फिर आप उस विचारधारा की कठपुतली बन कर रह जाते हैं. सोचिएगा, फ़िलहाल मुझे सोच से निकलना होगा और घर से भी.

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  PM मोदी ने CAA के समर्थन से जुड़ा आध्यात्मिक गुरू का पोस्ट किया Video

  मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘सीएए से जुड़े पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या तथा और भी चीजें सदगुरू से सुनिए. उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला दिया है और हमारी भाईचारे की संस्कृति का बेहतरीन तथा शानदार तरीके से उल्लेख किया है. इसके साथ ही उन्होंने निहित स्वार्थ वाले कुछ समूहों की गलत सूचनाओं को बेनकाब किया है.’’

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  पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद अब सिक्किम ने भी किया CAA लागू करने से इंकार

  सिक्किम के मुख्यमंत्री तमांग ने इसके साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘निहित स्वार्थ वाले कुछ तत्व संशोधित नागरिकता कानून पर सिक्किम में लोगों को गुमराह कर रहे हैं. इसका राज्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा.’ उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमें आश्वासन दिया है कि संशोधित नागरिकता कानून सिक्किम में लागू नहीं होगा, क्योंकि राज्य को संविधान के अनुच्छेद 371 (एफ) के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है.’

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  शशि थरूर का BJP पर निशाना- जिस पार्टी ने पशुओं की नीलामी पर रोक लगाई, उसी ने कर्नाटक में की खरीदफरोख्त

  एचडी कुमारस्वामी नीत गठबंधन सरकार गिरने को 'लोकतंत्र, ईमानदारी और राज्य की जनता की हार' करार देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा आखिरकार निहित स्वार्थ वाले लोगों के लालच की आज जीत हो गयी. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'अपने पहले दिन से ही कांग्रेस-जद(एस) सरकार भीतर और बाहर के उन निहित स्वार्थ वाले लोगों के निशाने पर आ गयी थी जिन्होंने इस गठबंधन को सत्ता के अपने रास्ते के लिए खतरा और रुकावट के तौर पर देखा. उनके लालच की आज जीत हो गयी। लोकतंत्र, ईमानदारी और कर्नाटक की जनता हार गयी.'

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  कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिरने के बाद राहुल ने किया ट्वीट, लिखा- यह निहित स्वार्थ वाले लोगों के लालच की जीत

  विश्वास प्रस्ताव पर चार दिनों की बहस के बाद मंगलवार को कर्नाटक में एच. डी. कुमारस्वामी की सरकार गिर गई है. विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस व जनता दल सेक्युलर (जद-एस) की गठबंधन सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी.

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  कर्नाटक संकट: JDS विधायक ने बागी विधायकों को दी चुनौती, कहा- हिम्मत है तो आगे चुनाव न लड़ने का ऐलान करें

  सत्ताधारी गठबंधन के 16 विधायकों द्वारा इस्तीफा दिये जाने के बाद उपजे संकट के बीच शुक्रवार को विश्वास प्रस्ताव लाया गया था. इस्तीफा देने वालों में 13 कांग्रेसी और तीन जद(एस) विधायक थे. एक कांग्रेसी विधायक ने हालांकि बाद में इस्तीफा वापस ले लिया था. रामास्वामी ने कहा, 'इस्तीफा देने वाले विधायक अगर कहते हैं कि उनका कोई निहित स्वार्थ और लालच नहीं है तो उन्हें यह घोषित करने दीजिए कि वे भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे.'

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  कश्मीर के लोग ऐसे नेताओं से परेशान हो चुके हैं जो मात्र '10 फीसदी वोट’पाकर लोकसभा या विधानसभा में पहुंच जाते हैं : जितेंद्र सिंह

  केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि कश्मीर के लोग ऐसे नेताओं से परेशान हो चुके हैं जो ‘मात्र 10 फीसदी वोट’ पाकर लोकसभा या राज्य विधानसभा में पहुंच जाते हैं और राजनीति में गिने चुने परिवारों या व्यक्तियों के वर्चस्व को कायम रखना उनका निहित स्वार्थ बन जाता है.  कश्मीरी नेताओं पर तंज कसते हुए सिंह ने कहा कि कश्मीर के राजनेता अब भी इस अतीत से चिपके हुए हैं और वे यह नहीं समझते है कि आम मतदाता उससे बहुत आगे बढ़ चुका है और उनमें 70 फीसदी युवा हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ कश्मीर के लोग ऐसे नेताओं से तंग आ चुके हैं जो मात्र 10 फीसदी वोटों से जीतकर लोकसभा या राज्य विधानसभा पहुंच जाते हैं और राजनीति में गिने चुने परिवारों या व्यक्तियों के वर्चस्व को कायम रखना उनका निहित स्वार्थ हो जाता है.’’    

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  सामने आई चिट्ठी : राफेल डील पर सीधे दखल दे रहा था प्रधानमंत्री कार्यालय, मनोहर पर्रिकर ने दिया था यह जवाब

  राफेल सौदे का मुद्दा शुक्रवार को लोकसभा  में छाया रहा जहां एकजुट विपक्ष ने एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने तथा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की. वहीं सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निहित स्वार्थ से जुड़े तत्वों के हाथों में खेल रहा है और उसका प्रयास गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है.

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  राफेल सौदे पर अनिल अंबानी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- सचाई की जीत होगी 

  अनिल अंबानी से मीडिया ने पूछा था कि राफेल सौदा मामले में उनकी कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष को अलग क्यों रखा. मैंने व्यक्तिगत रूप से गांधी को पत्र लिखा और उनसे कहा है कि कांग्रेस के पास गलत और गुमराह करने वाली सूचना है जो दुर्भावनापूर्ण निहित स्वार्थ और कंपनी प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है.